विधानसभा स्थित सभाकक्ष में आयोजित उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में मंत्री ने कहा कि प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों और विश्वविद्यालय परिसरों में विभिन्न संकायों में करीब 400 गेस्ट फैकल्टी कार्यरत हैं। वर्तमान में इन्हें लगभग 35 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जा रहा है, जबकि लंबे समय से यूजीसी के अनुरूप भुगतान की मांग उठाई जा रही है। सरकार इस मांग पर गंभीरता से विचार कर रही है और जल्द ही इसे कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा।
बैठक में डॉ. रावत ने विभागीय बजट की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को शेष बजट का समय पर उपयोग सुनिश्चित करने और निर्माणाधीन कार्यों को निर्धारित समयसीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने विभाग की विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं के शिलान्यास तथा पूरी हो चुकी योजनाओं के लोकार्पण की सूची तैयार करने को भी कहा।
छात्रों को मिलेंगे मुफ्त टैबलेट
उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने राजकीय महाविद्यालयों और विश्वविद्यालय परिसरों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को निशुल्क टैबलेट देने का निर्णय लिया है। इसके लिए अधिकारियों को वितरण संबंधी प्रस्ताव शीघ्र शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।
उन्होंने महाविद्यालयों के छात्रावासों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। कहा कि छात्रावासों में यदि विद्यार्थी रहने नहीं आते हैं तो आवश्यकता के अनुसार शिक्षकों और कर्मचारियों को वहां रहने की अनुमति देने पर विचार किया जा सकता है, ताकि उपलब्ध सुविधाओं का सदुपयोग हो सके।
बैठक में सचिव उच्च शिक्षा बीवीआरसी पुरुषोत्तम, अपर सचिव मनुज गोयल, निदेशक उच्च शिक्षा डॉ. एएस उनियाल सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

