पदक जीतते ही मिलेगी सरकारी नौकरी? खिलाड़ियों के लिए धामी सरकार का बड़ा फैसला
देहरादून: उत्तराखंड सरकार राज्य के खिलाड़ियों को बेहतर अवसर और सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को सचिवालय में खेल एवं युवा कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न सरकारी नौकरी देने की प्रक्रिया तय समय सीमा के भीतर पूरी की जाए। उन्होंने कहा कि अधिकतम खिलाड़ियों को खेल विभाग में ही नियुक्ति देने के लिए भी ठोस कार्ययोजना तैयार की जाए।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को केंद्र सरकार की राष्ट्रीय खेल नीति 2025 के अनुरूप उत्तराखंड की नई खेल नीति तैयार करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने उत्तराखंड राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय, गोलापार (हल्द्वानी) में आगामी माह से शैक्षणिक सत्र शुरू करने, प्रवेश प्रक्रिया में तेजी लाने तथा कोच, अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति जल्द पूरी करने को कहा।
बैठक में मुख्यमंत्री ने ‘एक ब्लॉक-एक मिनी स्टेडियम’ योजना के तहत निर्माण कार्यों में तेजी लाने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि 38वें राष्ट्रीय खेलों के दौरान तैयार किए गए खेल बुनियादी ढांचे का बेहतर रखरखाव सुनिश्चित किया जाए और इसके लिए अलग कार्ययोजना बनाई जाए। महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज, गोलापार स्टेडियम, रुद्रपुर वेलोड्रोम, टिहरी झील, हरिद्वार और पिथौरागढ़ के खेल परिसरों को खिलाड़ियों के लिए अधिक उपयोगी बनाने के निर्देश भी दिए गए।
मुख्यमंत्री ने आगामी 39वें राष्ट्रीय खेल 2027 की तैयारियां अभी से शुरू करने पर बल देते हुए विभिन्न खेल विधाओं में विशेष प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने और खेल संघों के सहयोग से प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान की प्रक्रिया तेज करने को कहा। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य उत्तराखंड को केवल देवभूमि ही नहीं, बल्कि खेलभूमि के रूप में भी राष्ट्रीय पहचान दिलाना है।
बैठक में जानकारी दी गई कि अब तक 29 पदक विजेता खिलाड़ियों को सरकारी सेवा में समायोजित किया जा चुका है। वहीं ‘एक ब्लॉक-एक मिनी स्टेडियम’ योजना के तहत 48 मिनी स्टेडियम तैयार हो चुके हैं, जबकि 10 अन्य स्टेडियमों का निर्माण कार्य जारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के हर खिलाड़ी तक गुणवत्तापूर्ण खेल सुविधाएं पहुंचाना और युवाओं के सपनों को साकार करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
