अल्पसंख्यक योजनाओं में लापरवाही नहीं चलेगी, फरजाना बेगम की अधिकारियों को दो टूक चेतावनी
भीमताल। उत्तराखंड अल्पसंख्यक कल्याण आयोग की उपाध्यक्ष फरजाना बेगम ने भीमताल स्थित विकास भवन में आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए अल्पसंख्यक कल्याण से जुड़ी विभिन्न योजनाओं की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय के पात्र व्यक्तियों को योजनाओं का लाभ प्राथमिकता के आधार पर मिलना चाहिए और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।
फरजाना बेगम ने कहा कि अल्पसंख्यक समाज के आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक उत्थान के लिए शिक्षा, कौशल विकास और स्वरोजगार से जुड़ी योजनाओं पर विशेष फोकस किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजनाओं की जानकारी जमीनी स्तर तक पहुंचे और पात्र लाभार्थियों को समयबद्ध लाभ सुनिश्चित किया जाए।
राजस्व विभाग को सख्त निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र जारी करने में किसी भी प्रकार की देरी, टालमटोल या अनावश्यक प्रक्रिया बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि ऐसे मामले सामने आते हैं तो आयोग संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करेगा।
बैठक के दौरान विभिन्न विभागों ने अपनी प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। सेवायोजन विभाग द्वारा 111 युवाओं को रोजगार प्रमाण पत्र जारी किए गए। महिला कल्याण विभाग ने 689 लाभार्थियों को पेंशन वितरित की। जिला उद्योग विभाग ने स्वरोजगार योजनाओं के अंतर्गत 6 लोगों को लाभान्वित किया, जबकि श्रम विभाग ने 400 श्रमिकों का पंजीकरण किया। समाज कल्याण विभाग द्वारा 272 मेधावी बालिकाओं को छात्रवृत्ति प्रदान किए जाने की जानकारी भी दी गई।
आयोग के सचिव जे.एस. रावत ने बताया कि अल्पसंख्यकों से संबंधित 30 विभागों की योजनाओं से मिलने वाले लाभ का विस्तृत विवरण आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन में शामिल किया जाएगा। इस पर फरजाना बेगम ने कुछ विभागों द्वारा समय पर आंकड़े उपलब्ध न कराने पर नाराजगी जताई और सोमवार तक समस्त जानकारी अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
बैठक में आयोग के सदस्य सुरेंद्र जैन, नफीस अहमद, येशी थुप्तन, शकील अहमद, मोहम्मद तस्लीम, जिला विकास अधिकारी गोपाल गिरी गोस्वामी, जिला पंचायतीराज अधिकारी सुरेश बैनी, जिला कार्यक्रम अधिकारी सुरेश बैनी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
