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गांवों से ओलंपिक तक पहुंचेगी उत्तराखंड की खेल प्रतिभा, राज्यपाल ने बनाया बड़ा विजन

  देहरादून। लोक भवन में उत्तराखंड क्रीड़ा विश्वविद्यालय की प्रबंध परिषद की बैठक आयोजित की गई। राज्यपाल डॉ. ढाल सिंह बिसेन की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रदेश में खेल संस्कृति को मजबूत बनाने, ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिभाओं को आगे लाने और विश्वविद्यालय को अंतरराष्ट्रीय स्तर का संस्थान बनाने को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा हुई।

राज्यपाल ने कहा कि क्रीड़ा विश्वविद्यालय का उद्देश्य केवल डिग्रियां प्रदान करना नहीं, बल्कि प्रदेश में उत्कृष्ट खेल संस्कृति विकसित करना होना चाहिए। उत्तराखंड में खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। जरूरत है कि प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को समय पर पहचानकर उन्हें बेहतर प्रशिक्षण, आधुनिक खेल सुविधाएं और उचित मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने प्रदेश के पारंपरिक एवं स्थानीय खेलों को भी प्रोत्साहित करने पर जोर दिया।

उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय की कार्ययोजना ऐसी होनी चाहिए, जिससे प्रदेश के युवाओं को गांव से ओलंपिक तक पहुंचने का अवसर मिल सके। इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में छिपी खेल प्रतिभाओं की पहचान कर उन्हें व्यवस्थित प्रशिक्षण और राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने के अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए।

राज्यपाल ने प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर खेल सुविधाओं के विस्तार की आवश्यकता जताई। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऐसे गांवों को चिह्नित किया जाए, जहां से विशिष्ट खेल प्रतिभाएं उभरकर सामने आई हैं। साथ ही संबंधित विभागों को आपसी समन्वय और जिम्मेदारी के साथ कार्य करने को कहा।

बैठक में विश्वविद्यालय के कुलपति अमित कुमार सिन्हा ने प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए बताया कि विश्वविद्यालय का शैक्षणिक सत्र 29 अगस्त 2026 से शुरू हो चुका है। उन्होंने जानकारी दी कि उत्तराखंड के दो खिलाड़ी वर्तमान में भारतीय दल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। विश्वविद्यालय को मिशन ओलंपिक 2036 के लक्ष्य के अनुरूप विकसित किया जा रहा है।

कुलपति ने विश्वविद्यालय की स्थापना, शैक्षणिक योजनाओं, प्रशासनिक ढांचे, मानव संसाधन, प्रस्तावित पाठ्यक्रम और अवस्थापना विकास की जानकारी भी दी। शिक्षण एवं प्रशासनिक पदों के सृजन पर चर्चा के बाद औचित्य सहित प्रस्ताव शासन को भेजने पर विचार किया गया।

बैठक में सचिव दिलीप जावलकर, कुलसचिव दीप्ति सिंह सहित बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।

 

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