उत्तराखंड को पूर्ण साक्षर बनाने पर शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत को मुंबई में मिला बड़ा सम्मान

समारोह को संबोधित करते हुए डॉ. रावत ने कहा कि उत्तराखंड का पूर्ण साक्षर राज्य बनना पूरे प्रदेश के लिए ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण उपलब्धि है। यह सफलता सरकार की इच्छाशक्ति, शिक्षकों के अथक परिश्रम, विद्यार्थियों की भागीदारी और आम जनता के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है। उन्होंने इस उपलब्धि का श्रेय प्रदेश के शिक्षकों, विद्यार्थियों, अभिभावकों और जागरूक नागरिकों को दिया।

शिक्षा मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को पारदर्शी, प्रभावी और गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए विद्या समीक्षा केंद्र स्थापित किया गया है। इसके माध्यम से शिक्षकों, विद्यार्थियों और शैक्षणिक गतिविधियों की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा रही है। प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण से शिक्षा व्यवस्था की कमियों को पहचानने और सुधार की रणनीति बनाने में मदद मिल रही है।

उन्होंने बताया कि प्रदेश में औसतन प्रत्येक 15 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक उपलब्ध है। सरकार का लक्ष्य सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) को शत-प्रतिशत तक पहुंचाना है। इसके साथ ही प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने और आजीवन सीखने की संस्कृति विकसित करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

डॉ. रावत ने कहा कि पूर्ण साक्षरता केवल सरकारी उपलब्धि नहीं, बल्कि सामाजिक जागरूकता और जनभागीदारी का परिणाम है। उन्होंने प्रवासी उत्तराखंडियों का आभार जताते हुए कहा कि वे देश के किसी भी हिस्से में रहें, उनकी जड़ें हमेशा अपनी मातृभूमि से जुड़ी रहती हैं। मुंबई में मिला सम्मान उत्तराखंड की पूरी शिक्षा व्यवस्था, शिक्षकों और विद्यार्थियों का सम्मान है।

कार्यक्रम में उद्यमी के.एस. पंवार, मोहन काला, रमन मोहन कुकरेती, आनंदी गैरोला, डॉ. राजेंद्र पाटिल, मनोज भट्ट, मनोज सती, ममता भट्ट, राजेश्वर उनियाल और विनोद मेहता सहित महाराष्ट्र की विभिन्न उत्तराखंडी संस्थाओं के पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में प्रवासी उत्तराखंडी मौजूद रहे।