UN में भारत का बड़ा रुख, मानचित्र प्रस्ताव पर समर्थन के साथ दी कड़ी चेतावनी
नई दिल्ली। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में समान क्षेत्रफल वाले मानचित्र प्रक्षेपण को बढ़ावा देने वाले प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया है। हालांकि, भारत ने स्पष्ट किया कि उसका समर्थन केवल समान क्षेत्रफल वाले मानचित्रण के मूल सिद्धांत तक सीमित है। इसे किसी विशेष मानचित्र, प्रक्षेपण या राष्ट्रीय सीमाओं के चित्रण की स्वीकृति के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए।
संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 4 सितंबर को ‘मानचित्र को सही करें: वैश्विक मानचित्रण प्रतिनिधित्व का पुनर्संतुलन और विश्व के क्षेत्रों, विशेष रूप से अफ्रीका का समान प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देना’ शीर्षक से प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य ऐसे मानचित्र प्रक्षेपणों के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना है, जिनमें दुनिया के अलग-अलग महाद्वीपीय क्षेत्रों के वास्तविक सापेक्ष आकार को अधिक सटीक तरीके से प्रदर्शित किया जा सके।
प्रस्ताव में किसी एक विशेष विश्व मानचित्र को अपनाने या प्रमाणित करने की बात नहीं कही गई है। साथ ही, इसमें अंतरराष्ट्रीय सीमाओं, विवादित क्षेत्रों अथवा स्थानों के नामों से जुड़े राजनीतिक मानचित्रण को लेकर कोई विशिष्ट फैसला नहीं किया गया है।
भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भारत के मतदान के पीछे की स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि भारत ने समान क्षेत्रफल वाले मानचित्रण प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देने के अंतर्निहित सिद्धांत के समर्थन में मतदान किया है। इसके साथ ही भारत ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रस्ताव को किसी विशेष मानचित्र या राष्ट्रीय सीमाओं के चित्रण का समर्थन नहीं माना जाना चाहिए।
भारत ने विशेष रूप से जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को लेकर अपना रुख दोहराया। भारत के अनुसार, इन केंद्र शासित प्रदेशों समेत देश के संप्रभु क्षेत्र को भारत के आधिकारिक मानचित्र के अनुरूप ही प्रदर्शित किया जाना चाहिए। किसी भी तरह का गलत, भ्रामक या तथ्य से अलग चित्रण भारत को स्वीकार्य नहीं है।
विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को लेकर उसका रुख स्पष्ट, सुसंगत और अपरिवर्तनीय है। इस तरह संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव का समर्थन करने के साथ भारत ने यह संदेश भी दिया कि वैश्विक मानचित्रण में भौगोलिक सटीकता के साथ देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान भी जरूरी है।
