GTA शिक्षक भर्ती घोटाले में बड़ा मोड़, बंगाल सरकार ने CBI जांच का रास्ता किया साफ
पश्चिम बंगाल के चर्चित जीटीए शिक्षक भर्ती घोटाले में अब बड़ा प्रशासनिक मोड़ आ गया है। राज्य सरकार ने संकेत दिया है कि वह इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका वापस लेने जा रही है, जिससे कलकत्ता हाई कोर्ट द्वारा दिए गए सीबीआई जांच के आदेश का रास्ता साफ हो जाएगा। यह घोषणा शुक्रवार को नवान्न में आयोजित पहाड़ी क्षेत्रों और उत्तर बंगाल के विकास संबंधी उच्चस्तरीय बैठक में की गई।
जीटीए यानी गोरखा टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन में शिक्षक भर्ती को लेकर लंबे समय से भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के आरोप लगते रहे हैं। आरोप है कि करीब 400 शिक्षकों की नियुक्ति नियमों को नजरअंदाज कर अवैध तरीके से की गई थी। इस मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने पहले ही सीबीआई जांच के निर्देश दिए थे, लेकिन राज्य सरकार ने उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसके कारण जांच प्रक्रिया रुक गई थी।
अब सरकार के इस नए फैसले को पहाड़ी राजनीति में अहम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने स्पष्ट कहा कि सरकार सुप्रीम कोर्ट से अपना मामला वापस लेगी ताकि सीबीआई जांच आगे बढ़ सके। राजनीतिक जानकार इसे पारदर्शिता और प्रशासनिक सख्ती के संकेत के रूप में देख रहे हैं।
बैठक में मुख्य सचिव मनोज अग्रवाल समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। वहीं, बिमल गुरुंग, रोशन गिरी, सांसद राजू बिष्ट और दार्जिलिंग क्षेत्र के नव निर्वाचित विधायक भी शामिल हुए। बैठक में उत्तर बंगाल और दार्जिलिंग के विकास कार्यों के साथ-साथ मानसून से पहले आपदा प्रबंधन की तैयारियों की भी समीक्षा की गई।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि भूस्खलन और प्राकृतिक आपदाओं को देखते हुए क्विक रिस्पॉन्स टीम को पूरी तरह तैयार रखा जाए। साथ ही अगले 10 दिनों के भीतर आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव को दार्जिलिंग दौरे का निर्देश भी दिया गया है। पिछले साल भारी बारिश के दौरान पैदा हुए हालात को देखते हुए इस बार सरकार पहले से अधिक सतर्क नजर आ रही है।
