राजनाथ सिंह का बड़ा ऐलान — पूर्व सैनिकों और आश्रितों को अब मिलेगा 100% ज्यादा अनुदान

नई दिल्ली: देश के पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्व सैनिक कल्याण विभाग की विभिन्न योजनाओं के तहत दी जाने वाली वित्तीय सहायता में 100 फीसदी वृद्धि को मंजूरी दे दी है। यह निर्णय न केवल आर्थिक सहयोग बढ़ाएगा, बल्कि उन पूर्व सैनिकों और विधवाओं के जीवन में भी स्थिरता लाएगा जो किसी नियमित आय पर निर्भर नहीं हैं।

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, गरीबी अनुदान को 4,000 रुपये से बढ़ाकर 8,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। यह सहायता 65 वर्ष से अधिक आयु के गैर-पेंशनभोगी पूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं को दी जाएगी, जिनकी कोई स्थायी आमदनी नहीं है। यह राशि उन्हें आजीवन सहायता के रूप में प्राप्त होगी।

इसके अलावा, शिक्षा अनुदान में भी बढ़ोतरी की गई है। अब पूर्व सैनिकों के दो आश्रित बच्चों (कक्षा 1 से स्नातक तक) या विधवाओं के स्नातकोत्तर अध्ययन के लिए मिलने वाला अनुदान 1,000 रुपये से बढ़ाकर 2,000 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह कर दिया गया है।

वहीं, विवाह अनुदान को 50 हजार रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये प्रति लाभार्थी कर दिया गया है। यह राशि पूर्व सैनिकों की अधिकतम दो पुत्रियों या विधवाओं के पुनर्विवाह पर प्रदान की जाएगी।

रक्षा मंत्रालय ने बताया कि नई संशोधित दरें 1 नवंबर से लागू होंगी। इस निर्णय से सरकार पर लगभग 257 करोड़ रुपये का वार्षिक वित्तीय भार पड़ेगा, जिसे सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष (AFFDF) के अंतर्गत आने वाले रक्षा मंत्री भूतपूर्व सैनिक कल्याण कोष से वहन किया जाएगा।

यह कदम सरकार की उस प्रतिबद्धता को मजबूत करता है, जिसके तहत वह देश की रक्षा करने वाले पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के सम्मान, सुरक्षा और सामाजिक स्थिरता को प्राथमिकता देती है।