उत्तराखंड:  शिक्षामित्रों का मानदेय बढ़ा , अब मिलेगा 20 हजार

देहरादून।  मुख्यमंत्री पुष्कर धामी सरकार ने शिक्षा मित्रों के मासिक मानदेय 15 हजार से बढ़ाकर 20 हजार रुपए कर दिया है। इस बाबत अपर सचिव दीप्ति सिंह ने शासनादेश भी जारी कर दिया है। चुनाव बाद दोबारा सत्ता में लौटी सरकार और भाजपा ने एक महीने की अपनी उपलब्धियां भी गिनाई है।

सरकार की ओर से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक  भ्रष्टाचारियों की सीधी शिकायत के लिए भ्रष्टाचार मुक्त एप-1064’ भी लांच किया गया।  समान नागरिक संहिता को लागू करने और बाहरी नागरिकों के वेरिफिकेशन पर की गई ठोस पहल की गई है। बता दें कि धामी 2.0 सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में इस बाबत निर्णय लिया गया था ।

तीर्थाटन को बढ़ावा देन के लिए चारधाम सर्किट में आने वाले सभी मंदिरों और गुरूद्वारों में भौतिक ढांचे और परिवहन सुविधाओ का विस्तार करने की योजना बनाई गई है। कुमाऊं के प्राचीन मंदिरों को भव्य बनाने के लिये मानसखण्ड मंदिर माला मिशन की शुरूआत जल्द होने वाली है।

मिशन मायापुरी के अंतर्गत हरिद्वार को योग की अंतरराष्ट्रीय राजधानी और विश्व में आध्यात्मिक पर्यटन के लिये सबसे बड़ा स्थलों के रूप में बदलने के लिये रोडमैप तैयार किया जा रहा है।

निर्णय लिया गया है कि उत्तराखंड में वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत अब पात्र पति व पत्नी दोनों को लाभ मिल सकेगा। इतना ही नहीं वृद्धावस्था, निराश्रित विधवा भरण पोषण अनुदान तथा दिव्यांग पेंशन योजना के अंतर्गत प्रदत्त दर 1200 रूपये प्रतिमाह में 200 रूपये की वृद्धि की गई है। अब इनमें प्रतिमाह 1400 रूपये पेंशन मिलेगी।

केंद्र सरकार ने एनएच 72 के पांवटा साहिब-बल्लूपुर (देहरादून) खंड के उन्नयन और फोर लेन के निर्माण के लिये 1093.01 करोड़ रूपये के बजट मंजूर किया है। पर्वतीय क्षेत्रों में रोपवे नेटवर्क निर्माण के लिये पर्वत माला परियोजना का खाका तैयार कर लिया गया है। नगरीय क्षेत्रों में ट्रैफिक समस्या को दूर करने के लिये पार्किंग सुविधाओं का विकास किया जा रहा है।

सरफेस पार्किंग के साथ ही मल्टीस्टोरी पार्किंग, कैविटी पार्किंग व टनल पार्किंग विकसित किये जाने की योजना है। महिला स्वयं सहायता समूहों की सहायता के लिये एक विशेष कोष गठित करने का निर्णय ले लिया गया है।

चुनाव पूर्व जनता से किया गया तीन सिलेंडर मुफ्त देने के वायदे को पूरा करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाले उत्तराखंड राज्य में संचार नेटवर्क की अहमियत धामी सरकार को पता है।

लिहाजा, उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में 4 जी 5 जी मोबाईल नेटवर्क एवं हाई स्पीड ब्राडबैंड व फाइबर इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध करायी जाने का प्रस्ताव बन चुका है। किसानों का सामाजिक स्तर उठाने और उनकी आय दोगुना करने के उद्देश्य से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की तर्ज पर ’सीएम किसान प्रोत्साहन निधि’ की शुरूआत की जा रही है। साथ ही धामी सरकार उत्तराखंड को जैविक प्रदेश बनाना चाहती है, इसके लिए एक अखिल भारतीय बाजार बनाने को ’उत्तराखंड आर्गेनिक्स ब्रांड’ बनाया जा रहा है।

अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे गांवों से पलायन रोकने और सुविधायें मुहैया करवाने की जोरदार पहल की है। इसके तहत ’हिम प्रहरी योजना’ के जरिए राज्य के भूतपूर्व सैनिकों एवं युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय सीमाओंके निकटवर्ती जिलों में बसने के लिये सभी आवश्यक सहायता प्रदान की जाएगी।स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने में अपना अहम योगदान दे रहे हजारों पर्यावरण मित्रों का एक दिन का मानदेय बढ़ाकर 50 रूपये कर दिया गया है।