सरकार

Chief Minister Nitish Kumar मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, सरकार राज्य में इथेनॉल उत्पादन के लिये निवेश को बढ़ावा देने के साथ ही उद्योग को स्थापित करने में हरसंभव सहायता उपलब्ध करायेगी जिससे प्रदेश के आर्थिक विकास को नयी गति मिल सकेगी। कुमार ने  धन्यवाद प्रस्ताव पर हुुई चर्चा का जवाब देते हुये कहा…
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रांची: राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने दिवंगत हाजी हुसैन अंसारी के पुत्र हफीजुल हसन को कैबिनेट मंत्री के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलायी। श्रीमती मुर्मू ने राजभवन के बिरसा मंडप में एक सादे समारोह में बिना विधायक बने हफीजुल हसन को मंत्री के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलायी । शपथ ग्रहण समारोह…
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नई दिल्ली: Opposition, including Congress, Trinamool Congress, DMK and others demanding withdrawal of three new agricultural laws in controversy विवादों में घिरे तीन नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, द्रमुक सहित अन्य विपक्षी पार्टियों के सदस्यों के भारी हंगामे…
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नयी दिल्ली:Modi unfortunate on Republic Day  मोदी ने गणतंत्र दिवस के दिन हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना का विपक्षी नेताओं की ओर से किए गए उल्लेख का जवाब देते हुए कहा कि कानून अपना काम करेगा। यह डिजिटल बैठक प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई और इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तथा विभिन्न दलों के सदनों के नेता…
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रांची: Jharkhand BJP President and MP Deepak Prakash झारखंड भाजपा के अध्यक्ष एवं सांसद दीपक प्रकाश ने सत्ता के संरक्षण में राजधानी में जमीन लूट की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि मौजूदा सरकार में बिचौलिये हावी हैं। श्री प्रकाश ने कहा कि इस सरकार को चलाने वाले अधिकारी भी नही है, मंत्री भी नही है बल्कि…
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नयी दिल्ली :  Economic Developmentआर्थिक विकास को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सरकार पर तीखा तंज करते हुए कहा कि वह सकल घरेलू उत्पाद-जीडीपी बढ़ाने में फिसड्डी साबित हुई है लेकिन गैस, डीजल, पेट्रोल-जीडीपी की विकास दर तेज़ी से बढ़ रही है जिससे आम लोगों के सामने संकट खड़ा हो रहा है। श्री…
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कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े लगभग साढ़े पांच घंटे चली 10वें दौर की वार्ता  सरकार ने डेढ़ साल तक इन कृषि कानूनों को निलंबित करने का प्रस्ताव रखा नयी दिल्ली :Agricultural laws  कृषि कानूनों को 18 महीने के लिए निलंबित करने के सरकार के प्रस्ताव को प्रदर्शनकारी किसान संघों ने…
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नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने विवाह के लिए धर्मांतरण (लव जिहाद) के खिलाफ उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड के कानूनों की वैधानिकता को चुनौती दी जाने वाली याचिकाओं पर दोनों राज्य सरकारों से बुधवार को जवाब तलब किया। मुख्य न्यायाधीश  बोबडे, न्यायमूर्ति वी रमासुब्रमण्यम और न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना की खंडपीठ…
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