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कानून

जीएसटी के कानूनी दांवपेंच में अब भी उलझे हैं विधि विशेषज्ञ

नईदिल्ली। रोटी और पराठा दोनों ही आंटा से बनते हैं, फिर दोनों के लिए अलग अलग दरों का जीएसटी कैसे लिया जा सकता है। इस सवाल ने फिर से यह मुद्दा गरमा दिया है। पहले से ही विरोधी और आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ सरकार पर यह आरोप लगाते आ रहे हैं कि बिना विचार विमर्श के आनन फानन में इस जीएसटी को लागू कर दिया…
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सचमुच में उत्तराखंड में कानून का राज खत्म हुआ: यशपाल आर्य

हल्द्वानी । नेता प्रतिपक्ष एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता यशपाल आर्य ने दावा किया है कि ज्येष्ठ ब्लक प्रमुख जसपुर गुर्ताज भुल्लर कि पत्नी और सरदार महेल सिंह की गोली मारकर हत्या ने राज्य की कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि सचमुच में उत्तराखंड में कानून का राज खत्म हो गया है।…
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सरकार मंत्री को नहीं दे पा रही है सुरक्षा, कानून की उड़ी धज्जियां

देहरादून।  कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा की हत्या करने की षड्यंत्र का प्रकरण सामने आते ही उत्तराखंड की राजनीति में हड़कंप मच गया है। ऐसे में भले ही साजिशकर्ता गिरफ्तार हो गए हो लेकिन मंत्री की सुरक्षा क़ो लेकर पुलिस महकमे और गृह विभाग का रवैया सवालों के घेरे में हैं। मामला 5 तारीख का हैं जब मंत्री…
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पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन को लेकर बन रहा है कानून

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन को लेकर कानून तैयार किया जा रहा है। केंद्र की इस दलील के बाद जस्टिस केएम जोसेफ की अध्यक्षता वाली संविधान बेंच ने व्हाट्स ऐप की प्राइवेसी पॉलिसी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई जनवरी 2023 तक के लिए टाल दी। जस्टिस…
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सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त किया बेनामी संपत्ति के लिए 3 साल की सजा का कानून 

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बेनामी संपत्ति के लिए 3 साल की सजा का कानून निरस्त कर दिया है। तीन साल की सजा का प्रावधान बेनामी ट्रांजैक्शन (प्रोहिबिशन) एक्ट की धारा 3(2) में था। चीफ जस्टिस एनवी रमना की अध्यक्षता वाली बेंच ने यह भी कहा कि संपत्ति जब्त करने का अधिकार पिछली तारीख से लागू नहीं होगा।…
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किशोर कानून को समझने की जरूरत बच्चों को न्याय दिलाना सबकी हो प्राथमिकता

नैनीताल। उत्तराखंड प्रशासन अकादमी, नैनीताल में आयोजित कुमाऊं मंडल के बाल कल्याण समिति तथा किशोर न्याय बोर्ड के प्रतिनिधियों के तीन दिवसीय प्रशिक्षण के दूसरे दिन अपर सचिव, महिला कल्याण प्रदीप सिंह रावत ने कहा कि शासन का लक्ष्य था कि समस्त जिलों में बाल संरक्षण की सर्वश्रेष्ठ टीम का चयन हो, जिसे…
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राजद्रोह कानून के खिलाफ याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र से जवाब तलब

नयी दिल्ली। भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ए (राजद्रोह) की वैधता को चुनौती देते हुए उसे रद्द करने का निर्देश देने की मांग को लेकर प्रस्तुत याचिकाओं पर  सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को अगले चार दिनों के भीतर अपना जवाब दाखिल करने को कहा। मुख्य न्यायाधीश एन. वी. रमन की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय…
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किसान हित में है तीनों कृषि सुधार कानून : मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने बन्नू में किया वृहद कृषि ऋण वितरण कार्यक्रम का शुभारम्भ 25 हजार लोगों को कृषि के विभिन्न प्रयोजनों हेतु दिये गये 03-03 लाख तक के ऋण प्रदेश के 101 स्थानों पर आयोजित किया गया कृषि ऋण वितरण का कार्यक्रम पद्मश्री प्राप्तकर्ता श्री प्रेमचन्द्र शर्मा को…
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भारत के नए कृषि कानूनों का अमेरिका ने किया समर्थन

वाशिंगटन : शांतिपूर्ण प्रदर्शनों को एक सफल लोकतंत्र की पहचान बताते हुए America अमेरिका ने कहा कि वह उन प्रयासों का स्वागत करता है जिससे भारत के बाजारों की क्षमता में सुधार होगा और निजी क्षेत्र की कंपनियां निवेश के लिए आकर्षित होंगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, अमेरिका उन कदमों का स्वागत करता…
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