बिंदुखत्ता में फिर भड़का जनआक्रोश, आखिर क्यों हजारों लोग सड़कों पर उतरे?

हल्द्वानी।  बिंदुखत्ता क्षेत्र को राजस्व गांव घोषित किए जाने की मांग को लेकर हजारों ग्रामीण एक बार फिर सड़कों पर उतर आए। महिलाओं और पुरुषों ने बड़ी संख्या में प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ आक्रोश जताया और आरोप लगाया कि उनके पीढ़ियों पुराने अधिकारों की अनदेखी की जा रही है।

प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अंग्रेजी शासनकाल से लेकर अब तक बिंदुखत्ता के निवासियों ने अपनी जमीन और जंगलों पर पारंपरिक अधिकार बनाए रखे हैं। वर्ष 1932 में अंग्रेजी शासन द्वारा पशुपालकों की चराई कर माफी को वे अपने अधिकारों की आधिकारिक मान्यता बताते हैं। देश की आजादी के बाद 1951-52 में यहां प्राथमिक विद्यालय की स्थापना हुई और आबादी बढ़ती गई, लेकिन वर्ष 1965 में वन बंदोबस्ती अधिकारी द्वारा क्षेत्र को रिजर्व फॉरेस्ट घोषित कर दिया गया।

ग्रामीणों का आरोप है कि भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 4 के तहत आवश्यक प्रक्रिया का पालन किए बिना यह निर्णय लिया गया। उनके अनुसार उस समय निवासियों को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया और न ही उनके अधिकारों का विधिवत निर्धारण हुआ।

संघर्ष के माध्यम से क्षेत्रवासियों ने समय-समय पर राशन कार्ड, वोटर सूची में नाम दर्ज कराने और अन्य मूलभूत सुविधाएं हासिल कीं। उत्तराखंड राज्य बनने के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी और स्थानीय विधायक हरिश्चंद्र दुर्गपाल के प्रयासों से बिजली, सड़क और बैंक जैसी सुविधाएं पहुंचीं। हालांकि राजस्व गांव का प्रस्ताव प्रशासनिक स्तर पर लंबित रह गया।

जून 2024 में जिलाधिकारी नैनीताल की अध्यक्षता में जिला स्तरीय वन अधिकार समिति ने सर्वसम्मति से बिंदुखत्ता को राजस्व गांव घोषित करने की अनुशंसा शासन को भेजी थी। इसके बावजूद निर्णय लंबित रहने से ग्रामीणों में नाराजगी है।

प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा।