राज्य आंदोलनकारियों की मांगों पर डीएम का बड़ा आश्वासन, क्या अब मिलेगा जल्द समाधान?

देहरादून में राज्य आंदोलनकारियों की लंबित मांगों और चिन्हीकरण प्रक्रिया को लेकर महत्वपूर्ण पहल की गई। कलेक्ट्रेट स्थित ऋषिपर्णा सभागार में जिलाधिकारी **सविन बंसल** की अध्यक्षता में राज्य आंदोलनकारी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ एक अहम बैठक आयोजित हुई। बैठक सौहार्दपूर्ण और सकारात्मक माहौल में संपन्न हुई, जिसमें विभिन्न लंबित विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई।

बैठक के दौरान आंदोलनकारियों ने अपने सुझाव और मांगें खुलकर रखीं। खासतौर पर शपथ-पत्र के आधार पर राज्य आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया। इस पर जिलाधिकारी ने आश्वस्त किया कि संगठनों द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्रों और उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर प्रकरण को मजबूत संस्तुति के साथ शासन को भेजा जाएगा, ताकि उचित स्तर पर शीघ्र निर्णय लिया जा सके।

जिलाधिकारी सविन बंसल ने कहा कि राज्य आंदोलनकारी इस प्रदेश के निर्मातागण हैं और उनकी समस्याओं का समाधान करना शासन-प्रशासन का परम दायित्व है। उन्होंने समिति गठन के संबंध में कहा कि सभी संगठन आपसी समन्वय और सर्वसम्मति से समिति सदस्यों के नाम प्रस्तावित करें। प्राप्त प्रस्तावों पर नियमानुसार विचार किया जाएगा।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि प्रशासन आंदोलनकारियों के योगदान और भावनाओं का सम्मान करता है तथा पूरी संवेदनशीलता और पारदर्शिता के साथ कार्य किया जाएगा। मुख्यमंत्री के संकल्प के अनुरूप राज्य आंदोलनकारियों का चयन और संबंधित मानकों में आवश्यक संशोधन प्राथमिकता पर किए जाएंगे। जिलाधिकारी ने कहा कि संवाद और समन्वय के माध्यम से ही समस्याओं का सकारात्मक समाधान संभव है और प्रशासन इस दिशा में निरंतर प्रयासरत है।

बैठक में अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) के.के. मिश्रा, उप जिलाधिकारी हरी गिरी सहित विभिन्न राज्य आंदोलनकारी संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।