रांची। राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) की अधिग्रहित 9.65 एकड़ जमीन से जुड़े कथित घोटाले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने अपनी जांच तेज कर दी है। शुक्रवार सुबह एसीबी की अलग-अलग टीमों ने आईएएस और एसडीओ समेत गिरफ्तार सात अधिकारियों के आवासों पर एक साथ छापेमारी की। इस दौरान जमीन से संबंधित दस्तावेजों, रजिस्ट्री के कागजात और सरकारी रिकॉर्ड की गहन जांच की जा रही है।
एसीबी अधिकारियों ने छापेमारी की पुष्टि करते हुए बताया कि रांची के बरियातू, कांके, कोकर, अरगोड़ा और मोरहाबादी स्थित वृंदावन अपार्टमेंट में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। ये सभी ठिकाने मामले में गिरफ्तार अधिकारियों के आवास बताए जा रहे हैं।
इस मामले में एसीबी ने गुरुवार को बेरमो के एसडीओ मनोज कुमार को गिरफ्तार किया था। वह पूर्व में बड़गाई अंचल अधिकारी के पद पर तैनात थे। इससे पहले 17 नवंबर की रात आईएएस मनोज कुमार रंजन समेत छह अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया था। इनमें तत्कालीन भूमि सुधार उपसमाहर्ता, तीन जिला अवर निबंधक और दो अंचल अधिकारी शामिल हैं।
पूरा मामला रिम्स के लिए अधिग्रहित 9.65 एकड़ जमीन से जुड़ा है। इसमें मोरहाबादी मौजा की करीब आठ एकड़ और कोकर मौजा की 1.65 एकड़ जमीन शामिल है। आरोप है कि फर्जी दस्तावेज तैयार कर और सरकारी रिकॉर्ड में कथित हेरफेर के जरिए अधिग्रहित जमीन को निजी संपत्ति के रूप में दर्शाने की कोशिश की गई। जांच में जमीन की रजिस्ट्री, दाखिल-खारिज और पावर ऑफ अटॉर्नी से जुड़ी प्रक्रियाएं भी संदेह के घेरे में आई हैं।
मामले में झारखंड हाई कोर्ट के निर्देश पर एसीबी ने पांच जनवरी 2026 को प्राथमिकी दर्ज की थी। जांच के दौरान जमीन के एक हिस्से पर अवैध निर्माण का मामला भी सामने आया, जिसे न्यायिक प्रक्रिया के तहत हटाया गया।
फिलहाल एसीबी गिरफ्तार अधिकारियों से पूछताछ कर रही है। छापेमारी में मिले दस्तावेजों के आधार पर जांच आगे बढ़ने और अन्य लोगों की भूमिका सामने आने की संभावना है।

