बैठक में पीआरडी जवानों ने होमगार्ड की तर्ज पर महंगाई भत्ता और अन्य सुविधाएं देने के साथ ही साल के सभी 365 दिन रोजगार उपलब्ध कराने की मांग प्रमुखता से उठाई। मंत्री ने जवानों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और उनके हित में सकारात्मक निर्णय लेने का भरोसा दिलाया।
रेखा आर्य ने कहा कि पीआरडी जवान विभाग की महत्वपूर्ण ताकत हैं। प्रदेश की कानून व्यवस्था बनाए रखने से लेकर आपातकालीन परिस्थितियों में सेवाएं देने और चारधाम यात्रा के सफल संचालन तक जवानों की भूमिका सराहनीय रही है। सरकार उनकी सेवाओं और योगदान का सम्मान करती है। उन्होंने कहा कि पीआरडी जवानों के प्रति विभाग की पूरी संवेदनाएं हैं और उनकी भावनाओं का पूरा ख्याल रखा जाएगा।
मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार ने पहले भी पीआरडी जवानों के हित में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। इनमें मानदेय में वृद्धि, गर्भवती महिला जवानों के लिए सुविधाएं, सेवानिवृत्ति की आयु का निर्धारण, जवानों के बच्चों की शिक्षा और मृतक आश्रितों से जुड़े निर्णय शामिल हैं।
उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार जवानों की मांगों पर सकारात्मक रुख रखती है और उनके हित में बेहतर निर्णय लेने का प्रयास कर रही है। हालांकि, मांगों पर निर्णय लेने से पहले उनके तकनीकी और विधिक पहलुओं की जांच जरूरी है।
मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को सभी मांगों का तकनीकी एवं कानूनी परीक्षण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पीआरडी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ संवाद जारी रहेगा और वित्त विभाग से भी आवश्यक विचार-विमर्श किया जाएगा, ताकि जवानों के हित में व्यावहारिक और उचित निर्णय लिया जा सके।

