सचिवालय में गुरुवार को आयोजित समीक्षा बैठक में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने ‘बाल विवाह मुक्त भारत’ अभियान की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों से अब तक किए गए कार्यों का ब्योरा लेते हुए अभियान को और प्रभावी बनाने के निर्देश दिए।
मंत्री ने बताया कि भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से देश को बाल विवाह मुक्त बनाने के उद्देश्य से 21 अक्टूबर से 21 दिसंबर तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। उत्तराखंड में भी इस अभियान के तहत विभिन्न स्तरों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
रेखा आर्य ने कहा कि अभियान की सबसे महत्वपूर्ण पहल प्रत्येक ग्राम पंचायत को बाल विवाह मुक्त बनाना है। इसके तहत हर ग्राम सभा से प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाएगा। संबंधित ग्राम सभा के प्रधान और पंचायत सचिव प्रमाण पत्र जारी कर यह पुष्टि करेंगे कि उनके गांव में बाल विवाह नहीं हो रहा है।
उन्होंने कहा कि इस पहल से गांवों में बाल विवाह की रोकथाम को लेकर जवाबदेही तय होगी और अभियान को जमीनी स्तर पर मजबूती मिलेगी। उत्तराखंड को बाल विवाह मुक्त बनाने में ग्राम पंचायतों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रहेगी।
मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस अभियान के प्रभावी संचालन के लिए सभी जिला कार्यक्रम अधिकारियों को मिशन मोड में जिम्मेदारी सौंपी जाए। इसके साथ ही बाल कल्याण समितियों को भी अभियान से सक्रिय रूप से जोड़ा जाए। उन्होंने अभियान की नियमित मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने को कहा, ताकि प्रत्येक जिले में हुई प्रगति का आकलन किया जा सके।
रेखा आर्य ने कहा कि सभी विभागीय अधिकारी आपसी समन्वय के साथ काम करते हुए बाल विवाह मुक्त उत्तराखंड के संकल्प को साकार करें।

