जाकिर नाइक के संगठन IRF पर फिर लगा प्रतिबंध, केंद्र सरकार ने पांच साल बढ़ाई अवधि
नई दिल्ली, 13 नवंबर। केंद्र सरकार ने विवादित इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक के संगठन इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (आईआरएफ) पर लगे प्रतिबंध को पांच साल के लिए बढ़ा दिया है। गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी करते हुए संगठन को गैरकानूनी घोषित किया है। मौजूदा प्रतिबंध की अवधि 14 नवंबर 2026 को समाप्त होने वाली थी।
गृह मंत्रालय के अनुसार, यह कार्रवाई गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत की गई है। मंत्रालय ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर जारी बयान में कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आतंकवाद और राष्ट्रविरोधी गतिविधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस के दृष्टिकोण के तहत यह निर्णय लिया गया है।
सरकार का आरोप है कि जाकिर नाइक के नेतृत्व वाला आईआरएफ सांप्रदायिक नफरत फैलाने और आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने सहित भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल रहा है। मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया है कि संगठन के संस्थापक और अध्यक्ष डॉ. जाकिर अब्दुल करीम नाइक के भाषणों और बयानों के माध्यम से विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच वैमनस्य और घृणा को बढ़ावा दिया गया।
अधिसूचना के मुताबिक, सरकार का मानना है कि संगठन की गतिविधियों के जरिए भारत और विदेशों में एक विशेष धर्म के युवाओं को आतंकवादी गतिविधियों के लिए प्रेरित करने का प्रयास किया गया। सरकार ने आशंका जताई है कि यदि संगठन पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया तो वह अपने फरार कार्यकर्ताओं को दोबारा संगठित कर सकता है। इसके साथ ही सांप्रदायिक वैमनस्य और अलगाववादी गतिविधियों को भी बढ़ावा मिल सकता है।
गृह मंत्रालय ने बताया कि इससे पहले केंद्र सरकार ने 17 नवंबर 2016 और 15 नवंबर 2021 को भी आईआरएफ को गैरकानूनी संगठन घोषित किया था। इन दोनों प्रतिबंधों की पुष्टि यूएपीए के तहत गठित न्यायाधिकरण ने की थी।
अब यूएपीए की धारा 3 की उपधारा (1) और (3) के तहत संगठन पर प्रतिबंध की अवधि अगले पांच वर्षों के लिए बढ़ा दी गई है। इस फैसले के बाद आईआरएफ पर लगी कानूनी पाबंदी आगे भी जारी रहेगी।
