पहाड़ों में लौटेंगे युवा? सीएम धामी ने विभागों को दिया रिवर्स पलायन का रोडमैप
देहरादून, उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन रोकने और रिवर्स पलायन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने विभागीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास में ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग की बैठक हुई। इसमें पहाड़ों में रोजगार, स्वरोजगार, स्थानीय उत्पादों को बाजार और ग्रामीण आजीविका से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई।
बैठक में आयोग की ओर से विभिन्न जिलों में आयोजित प्रवासी पंचायतों, पलायन निवारण कार्यक्रमों और स्वरोजगार जागरूकता अभियानों की जानकारी मुख्यमंत्री को दी गई। आयोग के सदस्यों ने पर्वतीय क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा करने और रिवर्स पलायन को गति देने के लिए कई सुझाव भी रखे।
मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बैठक में सामने आए सुझावों पर गंभीरता से विचार कर ठोस और प्रभावी कार्ययोजना तैयार की जाए। उन्होंने कहा कि रिवर्स पलायन को बढ़ावा देने के लिए सभी विभागों को अपनी योजनाओं के माध्यम से आपसी समन्वय के साथ काम करना होगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि सरकारी योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक ग्रामीणों तक पहुंचे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीणों को स्वरोजगार और आजीविका से जुड़ी योजनाओं की जानकारी सरल भाषा में गांव स्तर तक उपलब्ध कराई जानी चाहिए। लोगों को योजनाओं का लाभ लेने के लिए बार-बार सरकारी कार्यालयों या बैंकों के चक्कर न लगाने पड़ें, इसके लिए प्रक्रियाओं को आसान बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाए।
उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में स्थानीय संसाधनों, पारंपरिक ज्ञान और कौशल के आधार पर स्वरोजगार की बड़ी संभावनाएं हैं। युवाओं को गांव में ही रोजगार और आजीविका के अवसर उपलब्ध कराने के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है। स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के साथ उनकी गुणवत्ता, पैकेजिंग और ब्रांडिंग पर भी ध्यान देने के निर्देश दिए गए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि रिवर्स पलायन केवल रोजगार उपलब्ध कराने से संभव नहीं होगा। इसके लिए गांवों में बेहतर आजीविका, सुविधाएं और भविष्य की संभावनाएं विकसित करनी होंगी। सभी विभागों को परिणामोन्मुखी तरीके से काम करना होगा।
बैठक में ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग के उपाध्यक्ष एस.एस. नेगी समेत आयोग के सदस्य और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
