श्रमिकों के वेतन और सुविधाओं पर सरकार सख्त, उद्योगों को दिए बड़े निर्देश

देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने श्रमिकों के हितों की सुरक्षा और औद्योगिक शांति बनाए रखने को लेकर बड़ा कदम उठाया है। सचिवालय सभागार में प्रमुख सचिव R.K. Sudhanshu की अध्यक्षता में उद्योग प्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में श्रमिकों को न्यूनतम वेतन, ओवरटाइम, बोनस और अन्य सुविधाएं तय मानकों के अनुरूप उपलब्ध कराने पर विस्तार से चर्चा हुई।

प्रमुख सचिव ने आयुक्त उद्योग, आयुक्त श्रम और सभी औद्योगिक संस्थानों के प्रतिनिधियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि श्रमिकों को सभी वैधानिक सुविधाएं समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से दी जाएं। उन्होंने कहा कि उद्योगों को श्रम कानूनों का पूरी तरह पालन करना होगा और कर्मचारियों के साथ नियमित संवाद बनाकर औद्योगिक शांति कायम रखनी होगी।

बैठक में यह भी निर्देश दिया गया कि दोबारा व्यापक स्क्रीनिंग कर यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी श्रमिकों को निर्धारित मानकों के अनुसार वेतन और अन्य सुविधाएं मिल रही हैं। प्रमुख सचिव ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि यदि कोई बाहरी व्यक्ति भ्रम फैलाने या दुष्प्रचार करने का प्रयास करता है, तो उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाए।

उद्योग संगठनों के प्रतिनिधियों ने बैठक में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि उनके संस्थानों में श्रमिकों को तय मानकों के अनुसार वेतन और अन्य लाभ दिए जा रहे हैं। अधिकारियों ने भी राज्य में श्रमिक कल्याण से जुड़ी मौजूदा व्यवस्थाओं की जानकारी साझा की।

प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु ने कहा कि राज्य सरकार श्रमिकों की समस्याओं के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है और उनके हितों की रक्षा सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि उद्योगों और श्रमिकों के बीच बेहतर तालमेल राज्य के औद्योगिक विकास के लिए बेहद जरूरी है।

बैठक में सचिव Shridhar Babu, आयुक्त उद्योग Saurav Gaharwar, आयुक्त श्रम विभाग P.C. Dumka सहित विभिन्न औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।