कैबिनेट के बड़े फैसले—250 नई बसें, खनन-शिक्षा समेत 17 प्रस्तावों पर मुह

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में आयोजित कैबिनेट बैठक में 17 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। बैठक का सबसे बड़ा फैसला परिवहन विभाग से जुड़ा रहा, जिसमें राज्य में 250 नई बसें खरीदने को मंजूरी दी गई। इससे सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिलेगी।

परिवहन विभाग के तहत उत्तराखण्ड मोटर यान (संशोधन) नियमावली 2026 को भी मंजूरी दी गई। साथ ही प्रवर्तन चालकों की वर्दी पुलिस चालकों के अनुरूप तय करने का निर्णय लिया गया। जीएसटी दर घटने के चलते पहले स्वीकृत 100 बसों की संख्या बढ़ाकर 109 करने को भी हरी झंडी दी गई।

कुंभ मेला-2027 की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए हरिद्वार में निर्माण कार्यों की स्वीकृति प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। अब 1 करोड़ तक के कार्य मेलाधिकारी और 5 करोड़ तक के कार्य गढ़वाल आयुक्त स्तर पर स्वीकृत होंगे।

खनन क्षेत्र में भी बड़ा निर्णय लेते हुए उप खनिज पर रॉयल्टी 7 से बढ़ाकर 8 रुपये प्रति क्विंटल कर दी गई है। वहीं आबकारी नीति के अनुरूप 6 प्रतिशत वैट संशोधन को भी मंजूरी दी गई।

शिक्षा क्षेत्र में अल्पसंख्यक संस्थानों को राहत देते हुए कक्षा 1 से 8 तक संचालित संस्थानों की संबद्धता अब जिला स्तर पर दी जाएगी, जबकि कक्षा 9 से 12 तक के संस्थानों को बोर्ड से संबद्धता अनिवार्य होगी। इसके अलावा संस्कृत शिक्षा सेवा नियमावली 2026 को भी मंजूरी दी गई, जिससे शिक्षकों के प्रमोशन का रास्ता साफ होगा।

वन विभाग में वन दरोगा की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट से बढ़ाकर स्नातक कर दी गई है। साथ ही आयु सीमा में भी संशोधन किया गया है।

सरकार ने ठेकेदारों के लिए टेंडर सीमा बढ़ाकर 1 करोड़ से डेढ़ करोड़ कर दी है। इसके अलावा उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना को अनुदानित कॉलेजों तक विस्तार दिया गया है।

वन क्षेत्रों में मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने और मानव-वन्यजीव संघर्ष कम करने के उद्देश्य से नई नीति को भी मंजूरी दी गई है। सरकार के इन फैसलों को राज्य के विकास और रोजगार बढ़ाने की दिशा में अहम माना जा रहा है।