गुवाहाटी, असम में अवैध घुसपैठ के खिलाफ राज्य सरकार ने एक बार फिर सख्त कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्व सरमा ने बुधवार देर रात सोशल मीडिया के जरिए जानकारी दी कि असम में अवैध रूप से प्रवेश करने वाले 16 बांग्लादेशी नागरिकों को वापस उनके देश भेज दिया गया है। बताया गया है कि इन सभी को उसी रास्ते से सीमा पार कराया गया, जिस रास्ते से वे भारत में दाखिल हुए थे।
मुख्यमंत्री ने अपने बयान में कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों ने कथित रूप से वोट बैंक की राजनीति के चलते अवैध घुसपैठ को नजरअंदाज किया, जिससे राज्य की जनसांख्यिकीय स्थिति और सुरक्षा पर असर पड़ा। उन्होंने स्पष्ट किया कि वर्तमान सरकार राज्यवासियों की पहचान और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है तथा अवैध रूप से प्रवेश करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जा रहे हैं।
सरमा ने कहा कि असम सरकार की ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति के तहत घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें कानून के अनुसार वापस भेजा जा रहा है। उन्होंने यह भी दोहराया कि राज्य की सीमाओं की सुरक्षा को लेकर किसी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी।
उल्लेखनीय है कि असम की सीमा बांग्लादेश से सटी हुई है, जहां सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के जवान चौबीसों घंटे निगरानी में तैनात हैं। इसके अलावा असम पुलिस भी सीमा क्षेत्रों और संवेदनशील इलाकों में नियमित अभियान चला रही है। प्रशासन का कहना है कि सीमा पार से अवैध प्रवेश रोकने के लिए तकनीकी निगरानी और खुफिया तंत्र को भी मजबूत किया गया है।
सरकार की इस कार्रवाई को लेकर राजनीतिक हलकों में भी प्रतिक्रिया देखी जा रही है। आने वाले समय में राज्य में अवैध घुसपैठ के मुद्दे पर बहस और तेज होने की संभावना है।
