केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को लोकसभा में वित्त वर्ष 2026-27 का केंद्रीय बजट पेश करते हुए सरकार की विकास रणनीति को तीन प्रमुख ‘कर्तव्यों’ के इर्द-गिर्द केंद्रित बताया। उन्होंने कहा कि यह बजट गरीबों, वंचितों और समाज के हर वर्ग को देश के विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के उद्देश्य से तैयार किया गया है।
वित्त मंत्री ने कहा कि बजट का पहला कर्तव्य **आर्थिक विकास को तेज और टिकाऊ बनाना** है। इसके तहत वैश्विक अस्थिरताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया है। उन्होंने बताया कि आर्थिक विकास को गति देने और उसे बनाए रखने के लिए छह प्रमुख क्षेत्रों में हस्तक्षेप प्रस्तावित हैं। इनमें रणनीतिक क्षेत्रों में विनिर्माण को बढ़ावा देना, पुराने औद्योगिक क्षेत्रों का पुनरुद्धार, अग्रणी लघु एवं मध्यम उद्यमों (चैंपियन एमएसएमई) का निर्माण, बुनियादी ढांचे को मजबूती देना, दीर्घकालिक सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करना तथा शहरी आर्थिक क्षेत्रों का विकास शामिल है।
सीतारमण ने कहा कि बजट का दूसरा कर्तव्य **देशवासियों की आकांक्षाओं को पूरा करना** है। सरकार लोगों की क्षमताओं को सशक्त बनाकर उन्हें भारत की समृद्धि की यात्रा में सक्रिय भागीदार बनाना चाहती है। इसके लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने, कौशल विकास और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने पर ध्यान दिया गया है।
वित्त मंत्री ने बजट का तीसरा कर्तव्य **‘सबका साथ, सबका विकास’** के विज़न से जोड़ते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य हर परिवार, समुदाय और क्षेत्र को संसाधनों, सुविधाओं और अवसरों तक समान पहुंच सुनिश्चित करना है। इससे सभी वर्गों की राष्ट्र निर्माण में सार्थक भागीदारी सुनिश्चित की जा सकेगी।
उन्होंने कहा कि सरकार ने घरेलू मैन्युफैक्चरिंग क्षमता को मजबूत किया है, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित की है और जरूरी इनपुट पर निर्भरता को कम किया है। साथ ही रोजगार सृजन, कृषि उत्पादकता बढ़ाने और परिवारों की क्रय शक्ति को समर्थन देने वाले सुधारों के जरिए यह सुनिश्चित किया गया है कि सरकार के हर कदम से आम नागरिकों को सीधा लाभ मिले।
कुल मिलाकर, बजट 2026-27 को वित्त मंत्री ने **समावेशी विकास, आर्थिक मजबूती और सामाजिक न्याय** के मजबूत आधार पर तैयार किया हुआ बजट बताया।
