बाढ़ और वनाग्नि को लेकर सरकार अलर्ट, सचिवालय में सीएम की अहम समीक्षा बैठक

देहरादून।
आगामी मानसून सीजन को देखते हुए मुख्यमंत्री **पुष्कर सिंह धामी** ने बाढ़ सुरक्षा और जल संरक्षण से जुड़े कार्यों को समयबद्ध ढंग से पूरा करने के सख्त निर्देश दिए हैं। शुक्रवार को सचिवालय में आयोजित समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने सिंचाई परियोजनाओं के अंतर्गत **रिवर प्रोटेक्शन कार्यों और डी-सिल्टिंग** की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से स्पष्ट कहा कि मानसून के दौरान बाढ़ की संभावनाओं को देखते हुए किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी संबंधित विभाग यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी कार्य पूरे हों, ताकि जन-धन की हानि से बचा जा सके।

बैठक में अधिकारियों ने जानकारी दी कि **लघु सिंचाई विभाग** द्वारा जल संरक्षण, संवर्द्धन और संभरण योजनाओं के अंतर्गत राज्यभर में कई महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। अब तक प्रदेश में **708 चेक डैम** बनाए जा चुके हैं। इसके अलावा ऊधम सिंह नगर, नैनीताल और हरिद्वार जिलों में कुल **419 रिचार्ज शॉफ्ट** स्थापित की गई हैं, जिससे प्रतिवर्ष लगभग **108.94 करोड़ लीटर भूजल का रिचार्ज** संभव हो सकेगा।

अधिकारियों ने बताया कि नौ वन प्रभागों में पेयजल विभाग और सारा संस्था के माध्यम से **14 जल स्रोतों के उपचार** का कार्य किया जा रहा है। वहीं **कैम्पा योजना** के तहत विभिन्न वन प्रभागों में **247 जल धाराओं** का संरक्षण और उपचार किया जा रहा है, जिससे जल स्रोतों को पुनर्जीवित किया जा सके।

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने **वन विभाग** को भी सतर्क रहने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वनाग्नि की रोकथाम के लिए अभी से पूरी तैयारी सुनिश्चित की जाए। इसके लिए आवश्यक मानव संसाधन, आधुनिक उपकरण और संसाधनों की उपलब्धता पर विशेष ध्यान दिया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वन पंचायतों और वन क्षेत्रों के आसपास रहने वाले लोगों के साथ विभाग का नियमित समन्वय बना रहना चाहिए। वन संरक्षण के क्षेत्र में अच्छा कार्य करने वालों को प्रोत्साहित किया जाए, फायर लाइनों की समय रहते सफाई हो तथा वन भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को प्राथमिकता के आधार पर हटाया जाए।

बैठक में **प्रमुख सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम, सचिव शैलेश बगोली, युगल किशोर पंत** सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।