जीएसटी प्रणाली में पारदर्शिता और एकरूपता लाने देहरादून बेंच ने संभाली जिम्मेदारी

देहरादून। उत्तराखंड में जीएसटी अपील अधिकरण (जीएसटी एटीटी) की देहरादून बेंच बुधवार से पूर्ण रूप से कार्यरत हो गई है। इस महत्वपूर्ण बेंच के सदस्यों ने औपचारिक रूप से कार्यभार ग्रहण कर लिया। बेंच के सदस्य श्री आनंद शाह (तकनीकी सदस्य – केंद्रीय), श्री राजेश जैन (न्यायिक सदस्य) और श्री नरेश कत्याल (न्यायिक सदस्य) ने इस अवसर पर अपनी जिम्मेदारी संभाली। केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर आयुक्तालय, देहरादून और राज्य जीएसटी के वरिष्ठ पदाधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित रहे।

इस मौके पर जीएसटी अपील अधिकरण के सदस्यों द्वारा प्रिसिंपल बेंच के साथ एक वेबिनार का आयोजन भी किया गया, जिसमें जीएसटी विवाद समाधान प्रक्रिया, कर प्रशासन में पारदर्शिता और विवादों के निष्पक्ष निपटान पर चर्चा की गई। देहरादून बेंच के सक्रिय होने से उत्तराखंड और आसपास के क्षेत्रों के करदाताओं को तेजी से और निष्पक्ष अपील समाधान मिल सकेगा।

जीएसटी अपील अधिकरण और जीएसटी परिषद दोनों ही देश में कर प्रशासन को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। यह बेंच विरोधी व्याख्याओं को रोककर कर प्रशासन में एकरूपता लाती है और कर, ब्याज तथा जुर्माने के उचित बंटवारे को सुनिश्चित करती है। इससे करदाताओं के अधिकार सुरक्षित रहते हैं और विवाद समाधान प्रक्रिया तेज होती है।

वित्त मंत्रालय और जीएसटी परिषद की यह पहल देशव्यापी बेंच सक्रिय करने की प्रतिबद्धता का हिस्सा है। इस कदम से न केवल विवाद समाधान में तेजी आएगी, बल्कि करदाताओं और प्रशासन के बीच विश्वास बढ़ेगा।

विशेषज्ञों का कहना है कि देहरादून बेंच के सक्रिय होने से स्थानीय व्यापारियों और उद्योगपतियों को भी लाभ मिलेगा। बेंच के निर्णय अब अधिक पारदर्शी, समयबद्ध और निष्पक्ष होंगे, जिससे जीएसटी प्रणाली में स्थायित्व और विश्वसनीयता बढ़ेगी।