PM-AJAY योजना: राज्य सलाहकार समिति में ऋषभ पाल की एंट्री, क्यों है यह नियुक्ति अहम?
देहरादून। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (PM-AJAY) के अंतर्गत उत्तराखंड सरकार ने सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय ऋषभ पाल को राज्य सलाहकार समिति (State Advisory Committee) का सदस्य नामित किया है। इस नामांकन को राज्य में अनुसूचित जाति समाज के कल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
ऋषभ पाल लंबे समय से सामाजिक एवं संगठनात्मक गतिविधियों से जुड़े रहे हैं और विशेष रूप से वंचित वर्गों के उत्थान के लिए निरंतर कार्य करते आ रहे हैं। शिक्षा, सामाजिक जागरूकता और सरकारी योजनाओं को ज़मीनी स्तर तक पहुंचाने में उनकी सक्रिय भूमिका रही है। ऐसे में PM-AJAY योजना के अंतर्गत उनकी भागीदारी से योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को नई दिशा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
PM-AJAY योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का विकास, आजीविका के अवसर सृजित करना तथा सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। राज्य सलाहकार समिति में ऋषभ पाल जैसे सामाजिक रूप से अनुभवी व्यक्ति की नियुक्ति से नीति निर्माण और क्रियान्वयन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होने की संभावना है।
उनकी नियुक्ति पर विभिन्न सामाजिक संगठनों, समाजसेवियों और शुभचिंतकों ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उन्हें बधाई दी है। लोगों का कहना है कि उनका अनुभव और जमीनी समझ अनुसूचित जाति समाज के विकास से जुड़ी योजनाओं को और अधिक प्रभावी बनाएगी। ऋषभ पाल की यह जिम्मेदारी राज्य में सामाजिक न्याय और समावेशी विकास की दिशा में एक सकारात्मक पहल के रूप में देखी जा रही है।
