वन भूमि पर निवासरत परिवारों के हित में विस का विशेष सत्र आहूत करवाएं: यशपाल आर्य

हल्द्वानी । नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कहा कि 22 दिसंबर 2025 को ऋषिकेश के पशु लोक और उससे लगे इलाकों की 2866 एकड़ भूमि के मामले में उच्चतम न्यायालय के कठोर निर्देश आए है। न्यायालय ने मुख्य सचिव उत्तराखण्ड व मुख्य वन संरक्षक उत्तराखण्ड को इस प्रश्नगत भूमि की जांच करने के लिए एक जांच समिति बनाने के निर्देश दिए हैं।

उन्होंने कहा इस भूमि को वन विभाग ने 1952 के लगभग पूज्य बापू की शिष्या मीरा बेन को लीज पर दिया। उन्होंने पशुलोक सेवा समिति के द्वारा इस भूमि पर पशुओं के संबर्धन का कार्य शुरु किया था। मीरा बहिन पशुधन को पर्वतीय क्षेत्र की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार बनाना चाहती थी।

पशुलोक की शुरुआत के साथ इनसे लगे इलाकों में लोगों का बसना भी शुरु हो गया था इस भूमि पर एम्स ऋषिकेश, आईडीपीएल, पशुलोक जैसे सरकारी प्रतिष्ठान बने हैं, इसी भूमि पर बड़ी संख्या में टिहरी विस्थापिथों को भी पुर्नवासित किया गया है।
उन्होंने कहा उच्चतम न्यायालय के इस आदेश के बाद ऋषिकेश में कई दशकों से रह रहे हजारों लोगों में अफरा-तफरी का माहौल है। सरकारी जांच कमेटी, पुलिस बल और वन विभाग के जबरदस्ती इस क्षेत्र में प्रवेश करने से माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया है।

उत्तराखंड राज्य के 65 प्रतिशत से अधिक भूभाग में वन हैं। ऋषिकेश की इस बड़े भू-भाग पर ही नहीं, पर्वतीय जिलो के हर क्षेत्र से लेकर, भावर, तराई और मैदानी जिलों के अनेक क्षेत्रों में यहां के निवासी पीढ़ियों से वनों में या वन भूमियों में निवासरत हैं या वनों पर आश्रित हैं।
देश के अनेक हिस्सों में वन भूमियों पर सालों से निवासरत या आश्रितों को अधिकार दिलाने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की सरकार ने देश की संसद से पास कराकर वनाधिकार कानून 2006 बनाया था। देश के कई राज्यों ने इस कानून का सदुप्रयोग कर अपने लाखों निवासियों को वन भूमियों में भूमिधरी अधिकार दिए हैं। उत्तराखण्ड में इस कानून का बहुत कम प्रयोग हुआ। इसलिए वन भूमियों में पीढ़ियों या सालों से निवासरत लोगों या सरकारी विभागों को भी कब्जेदार माना जा रहा है। इस स्थिति को राज्य सरकार ने कभी देश के न्यायालयों के सामने भी नहीं रखा है।
उन्होंने कहा उच्चतम न्यायालय के हाल के निर्देश के बाद वन विभाग के अधिकारी एक तरफा कार्यवाही कर हजारों परिवारों को उजाड़ने की कोशिश कर सकते हैं। प्रदेश भर में वनों में या वन भूमियों में निवासरत लोगों में बैचेनी और अशांति है, जो राज्य के लोगों और कानून व्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने कहा मनुष्य और वन्य जीव संघर्ष के सैकड़ों घटनाओं के बाद अब राज्य ऋषिकेश जैसे सरकार और वन भूमियों में बसे लोगों के बीच संघर्ष के मुहाने पर बैठा है। इसलिए राज्य को समय रहते अपने निवासियों को उजड़ने से बचाने के लिए उचित वैधानिक उपाय करने चाहिए।
उन्होंने कहा हाल में ऋषिकेश के पशुलोक का विस्फोटक मामला उच्च न्यायालय के निर्देश से पैदा हुआ है। किसी भी न्यायालय में राज्य के निवासियों के वनों पर अधिकार, 2006 के वनाधिकार अधिनियम से मिलने वाले अधिकारों, वन भूमियों के पट्टों और वन भूमियों पर पीढ़ियों से रह रहे लोगों की विवशता की विस्तार से चर्चा होना संभव नहीं है।

वन भूमियों में निवासरत लोगों के संबध में व्यापक चर्चा, उनके अधिकार और उनकी विवशता की चर्चा केवल राज्य की विधानसभा में ही हो सकती है। राज्य के प्रत्येक विधायक के क्षेत्र में इस तरह के मामले हैं। राज्य के लोगों को उजड़ने से बचाना भी राज्य का प्रमुख कर्तव्य है। इसलिए इन मामलों में राज्य की विधानसभा में ही चर्चा के बाद ही किसी सही और वैधानिक निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है।