लखनऊ । केन्द्रीय वाणिज्य व उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि लॉजिस्टिक कॉस्ट को 14 प्रतिशत से आठ फीसदी तक लाने का केन्द्र सरकार का लक्ष्य है। उत्तर प्रदेश ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट-2023 में ‘उत्तर प्रदेश-द इमरजिंग वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स हब आफ इंडिया’ सत्र को संबोधित करते हुए श्रीमती पटेल ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार की वेयरहाउसिंग और लजिस्टिक नीति लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने में सहायक होगी।
अपनी निवेश के अनुकूल नीतियों, सुधारों और सरकारी सहयोग की वजह से उत्तर प्रदेश ने एक ट्रिलियन डॉलर इकॉनॉमी के लक्ष्य को पूरा करने की ओर अग्रसर है। पटेल ने कहा कि इंवेस्टर्स समिट के जरिए प्रदेश में वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स सेक्टर में 80 हजार करोड़ से ज्यादा का निवेश के लिये एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं, जो कि स्वयं में एक बड़ी उपलब्धि है। इस निवेश से प्रदेश में आने वाले समय में रोजगार के द्वार खुलेंगे।
उन्होने कहा कि नेशनल कैपिटल रिजन के पास स्थित उत्तर प्रदेश ‘‘निवेश का आकर्षक द्वार’’ के तौर पर स्थापित हो रहा है। नेशनल जीडीपी में प्रदेश की हिस्सेदारी आठ फीसदी है। लॉजिस्टिक क्षेत्र में विकास की वजह से उत्तर प्रदेश को लॉजिस्टिक ईज एक्रॉस डिफेरेंट स्टेट्स सर्वे-लीड्स 2022 में एचीवर्स कैटेगरी में शामिल किया गया है।
