नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को सरकार के 2016 के नोटबंदी के फैसले के संबंध में प्रासंगिक रिकॉर्ड को अवलोकन के लिए प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।
नोटबंदी कदम को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक बैच पर विस्तृत सुनवाई के बाद, न्यायमूर्ति एस. ए. नजीर की अध्यक्षता वाली पीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया।
बेंच में जस्टिस बी.आर. गवई, ए.एस. बोपन्ना, वी. रामासुब्रमण्यन और बी.वी. नागरत्ना ने कहा, भारतीय संघ और भारतीय रिजर्व बैंक के वकील को प्रासंगिक रिकॉर्ड पेश करने का निर्देश दिया जाता है।
केंद्र का प्रतिनिधित्व अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणि ने किया और आरबीआई का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता जयदीप गुप्ता ने किया और कुछ याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता पी. चिदंबरम और श्याम दीवान पेश हुए।
याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखते हुए शीर्ष अदालत ने पक्षकारों को 10 दिसंबर तक लिखित दलीलें दाखिल करने का निर्देश दिया।
एजी ने दलील दी कि वह संबंधित रिकॉर्ड सीलबंद लिफाफे में जमा करेंगे। न्यायमूर्ति नागरत्न ने कहा कि अदालतें फैसले के गुण-दोष पर विचार नहीं करेंगी, लेकिन यह हमेशा उस तरीके पर जा सकती है, जिस तरह से इसे लिया गया था, दो चीजें पूरी तरह से अलग हैं।
