प्रधानमंत्री मोदी ने कहा-चार करोड़ फर्जी नामों को राशन की सूची से हटाया गया

नयी दिल्ली। प्रधानमंत्री मोदी ने मध्यप्रदेश के छतरपुर में आयोजित प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत करीब साढ़े पांच लाख परिवारों के ‘गृह प्रवेशम्’ कार्यक्रम को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया।

इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने देश भर की जनता का आह्नवा किया कि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत अगले एक साल में हर जिले में कम से कम 75 अमृत सरोवर बनाए जाएं। मोदी ने कहा कि केंद्र की मौजूदा सरकार ने सबसे बड़ी महामारी के दौर में भी गरीबों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराया।

उन्होंने कहा कि अब तक इस संंबंध में दो लाख 60 हजार करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है और आने वाले समय में 80 हजार करोड़ रुपए और खर्च होंगे।

इसी क्रम में उन्होंने कहा कि पहले की सरकारें, जो जनता की कमाई से अपनी तिजोरी भरती थीं, वो अब झूठ फैला रही हैं। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि पहले की सरकार में चार करोड़ फर्जी नामों से राशन उठा कर पिछले रास्ते से बाजार में बेच दिया जाता था।

प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 में नई सरकार बनने के बाद इन चार करोड़ फर्जी नामों को खोज कर राशन की सूची में से हटाया गया। श्री मोदी ने कहा कि वर्तमान सरकार ने राशन की चोरी को रोकने के लिए दुकानों में आधुनिक मशीनें लगवाईं, लेकिन विरोधियों ने झूठ फैलाकर उसे भी रोकने का प्रयास किया।

इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अब की सरकार ने ये फर्जी खेल बंद करवा दिया, इसीलिए विरोधी तिलमिला रहे हैं। भीषण जलसंकट का सामना करने वाले बुंदेलखंड अंचल में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान  मोदी ने सभी लोगों से संकल्प लेने का आग्रह किया कि आगामी गुड़ी पड़वा से अगले पूरे एक साल में प्रत्येक जिले में 75 अमृत सरोवर बनाए जाएं।

इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत किया जाने वाला ये कार्य न केवल धरती की प्यास बुझाएगा, बल्कि किसानों, महिलाओं और पशु-पक्षियों के लिए भी लाभकारी साबित होगा। उन्होंने देशवासियों से अपील की कि इस कार्य में सरकारों की मदद भी ली जा सकती है।

उन्होंने इस दौरान राज्य सरकारों, नगरीय निकायों और ग्राम पंचायतों से इस दिशा में काम करने का आग्रह भी किया। प्रधानमंत्री आवास योजना के संबंध में मोदी ने कहा कि ये योजना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता वाली योजनाओं में से है। इसका लाभ बैगा, भारिया, सहरिया जैसे जनजातीय लोगों को भी प्राप्त हो रहा है।

पिछली सरकारों ने जहां केवल कुछ लाख मकान बनाकर दिये थे, वहीं वर्तमान सरकार अब तक ढाई करोड़ से अधिक मकान बनाकर दे चुकी है, जिनमें से करीब दो करोड़ ग्रामीण क्षेत्रों मेंं हैं। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी का भारत नारी सशक्तिकरण की ओर बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना में दो करोड़ घरों पर मालिकाना हक महिलाओं का है।

इस एक कदम ने घर से जुड़े दूसरे फैसलों में भी उनकी भागीदारी को मजबूत किया है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि ये विश्वविद्यालयों के लिए केस स्टडी का विषय हो सकता है और मध्यप्रदेश के विश्वविद्यालयों को इस पर जरूर शोध करना चाहिए।

प्रधानमंत्री ने कहा कि इन घरों में सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से शौचालय, बिजली कनेक्शन, एलईडी बल्ब, गैस कनेक्शन और पेयजल की भी सुविधा प्राप्त होती है ताकि हितग्राही को किसी भी सुविधा के लिए सरकारी कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ें।