राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी के लिए 1736 करोड़

• कैंसर व डायलिसिस के मरीजों को अस्पताल लाने व घर तक वापस छोडऩे की निशुल्क सुविधा
• 244 नए हेल्थ एंड वैलनेस सेंटर होंगे स्थापित, निशुल्क औषधि व जांच की सुविधा

देहरादून। उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं के विकास व विस्तार के लिए केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है। दिल्ली में हुई नेशनल प्रोग्राम कार्डिनेशन कमेटी की बैठक में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत राज्य को वित्तीय वर्ष 2022-24 (दो साल) के लिए कुल 1736.03 करोड़ का बजट मंजूर किया गया है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 152.94 करोड़ अधिक है।

इन महत्वपूर्ण योजनाओं में कैंसर व डायलिसिस के मरीजों को अस्पताल लाने व घर तक वापस छोडऩे की निशुल्क सुविधा भी शामिल है। इसके साथ ही राज्य में मल्टी स्पेशलिटी डेंटल चिकित्सालय को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में स्थापित किया जाएगा।
भारत सरकार के साथ हुई बैठक में स्वास्थ्य सचिव डा.पंकज कुमार पांडेय, एनएचएम की मिशन निदेशक सोनिका व निदेशक डा. सरोज नैथानी ने प्रतिभाग किया।

उन्होंने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की कार्ययोजना को प्रस्तुत किया, जिसमें लगभग सभी प्रस्तावों को केंद्र से मंजूरी मिल गई है।
स्वास्थ्य सचिव डा. पंकज पांडेय ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 851.83 और वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 884.20 करोड़ की योजनाओं को स्वीकृति मिली है। इनमें 244 नए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थापित करने का प्रस्ताव भी शामिल है। वार्षिक कार्ययोजना के अंतर्गत सभी जिलों को मोतियाबिंद मुक्त किए जाने के लिए अभियान संचालित किया जाएगा।
इसके अलावा नौ जनपदों को कुष्ठ रोग और आठ जनपदों को मलेरिया मुक्त करने के लिए भी अभियान चलाया जाएगा। ऋषिकेश स्थित एसपीएस अस्पताल में ब्लड कंपोनेंट सेप्ररेशन यूनिट की स्थापना के लिए भी बजट स्वीकृत हुआ है, जबकि सीएचसी कपकोट, जोशीमठ, चकराता, मुन्स्यारी, सितारगंज, धौलादेवी, थत्युड व रिखणीखाल में ब्लड स्टोरेज यूनिट स्थापित की जाएगी।

इन योजनाओं को मिली मंजूरी

• अल्मोड़ा जिले के देघाट व लमगड़ा में चिकित्सकों के लिए एकल आवास ट्रांजिट हास्टल का निर्माण
• अर्बन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मेहूंवाला में 30 बेड के अस्पताल का निर्माण
• उप जिला चिकित्सालय रुडक़ी में 100 बेड वाले मातृ शिशु स्वास्थ्य विंग का नवनिर्माण
•  244 नए हेल्थ एंड वैलनेस सेंटर की स्थापना
•  मल्टी स्पेशिलिटी डेंटल चिकित्सालय में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना, जिसमें छह विशेषज्ञ दंत चिकित्सकों व चार दंत चिकित्सकों को तैनात किया जाएगा
• कैंसर व डायलिसिस के मरीजों को उपचार के लिए अस्पताल लाने व घर तक वापस छोडऩे की निशुल्क सुविधा
•  सभी राजकीय चिकित्सालयों में मरीजों को निशुल्क औषधि व जांच की सुविधा
•  बच्चों को रेफरल के लिए वाहनों की निशुल्क व्यवस्था
•  बालिका विद्यालयों में 5 सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन व 5 इनसिनरेटर लगाए जाएंगे
• अल्मोड़ा, बागेश्वर व रुद्रप्रयाग में राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया जाएगा
• उत्तरकाशी जिले में डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर की स्थापना की जाएगी
• राज्य स्वास्थ्य संसाधन केंद्र व राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कार्यालय भवन की स्थापना
• उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं के उपचार के लिए निशुल्क चिकित्सालय लाने व घर छोडऩे की सुविधा
• प्रसव पूर्व जांच के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के अंतर्गत निशुल्क अल्पाहार की व्यवस्था