गजब: अब शोध पत्र छपाने पर भी नोटिस दे रही सरकार

देहरादून। गजब है। अब शोध पत्र प्रकाशित होने पर सरकार नोटिस दे रही है। मामला आपदा प्रबंधन विभाग का है। राज्य आपदा

28 दिसंबर को जारी इस नोटिस के बाबत अधिकांश नोटिस पाने वालों का कहना है कि वे 25 दिसंबर से अवकाश पर हैं और छुट्टी से लौटने पर नोटिस का जवाब दाखिल करेंगे।

 नोटिस में कहा गया है कि एक अंग्रेजी दैनिक में 21 दिसंबर 2021 को जर्नल ऑफ एनवायरनमेंट एंड अर्थ साइन्सेज में अक्टूबर में प्रकाशित रिसर्च पेपर के हवाले से एक खबर छपी है। सोनकर ने शोध लेख के पांचों लेखकों से पूछा है कि लेख में प्रकट किए गए विचार उनके निजी हैं या सरकारी ।

यदि लेख में प्रकट किए गए विचार निजी हैं तो लेख में लेखकों के विभाग का उल्लेख क्यों है और यदि सरकारी विचार हैं तो लेखकों ने किस सक्षम सरकारी प्राधिकारी से इस रिसर्च पेपर को छपवाने की अनुमति ली थी।

वैसे बता दें कि  जर्नल ऑफ एनवायरनमेंट एंड अर्थ साइन्सेज एक वैज्ञानिक शोध जर्नल है। इसमें छपा शोध पत्र कहता है कि किसी भी परियोजना के निर्माण से पहले खतरे का आकलन , उस क्षेत्र में पूर्व में हुई आपदाओं को ध्यान में रख कर किया जाना चाहिए और यह हिमालयी क्षेत्र में परियोजना निर्माण करने के लिए कानूनन बाध्यकारी होना चाहिए।

ऐसे खतरों के आकलन वाली रिपोर्टों को सार्वजनिक किया जाना चाहिए। शोध पत्र कहता है कि इससे होगा यह कि बीमा कंपनियों, असुरक्षित योजनाओं के बीमे पर धन नहीं लगाएंगी और तब आपदा संभावित इस क्षेत्र में आपदा के खतरे से सुरक्षित परियोजनाएं ही बनेंगी।

शोध पत्र कहता है कि जलविद्युत परियोजनाओं के लिए यह बाध्यकारी होना चाहिए कि वे पूर्व चेतावनी तंत्र के लिए आंकड़ा और संसाधन मुहैया करवाएं।

शोध कहता है कि जलविद्युत परियोजनाओं और अन्य ढांचागत परियोजनाओं के हिमालयी क्षेत्र पर दीर्घकालीन प्रभाव नकारात्मक ही होंगे।