नई दिल्ली। देशभर के उच्च न्यायालयों के कर्मचारियों के लिए समान वेतन एवं सेवा शर्तों की मांग को लेकर दायर याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को केंद्र सरकार से जवाब तलब किया। न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की खंडपीठ ने ऑल इंडिया हाईकोर्ट एम्प्लॉयीज फेडरेशन की याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है।
याचिकाकर्ता ने देशभर के उच्च न्यायालयों के लिए एक समान वेतनमान, भत्ते एवं सेवा शर्तें निर्धारित करने के निर्देश देने की मांग की है। याचिकाकर्ता ने देशभर में उच्च न्यायालयों के कर्मचारियों के मुकदमों को न्यायमूर्ति पी वेंकट रेड्डी या किसी अन्य सेवानिवृत्त न्यायाधीश के नेतृत्व वाले आयोग को सौंपने का भी अनुरोध न्यायालय से किया है। यह याचिका वकील मयूरी रघुवंशी के जरिये दायर की गयी है। मामले की अगली सुनवाई सात सितम्बर को होगी।
