Punjab Chief Minister Captain Amarinder Singh पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने केंद्रीय कृषि कानूनों का विरोध करते हुये केंद्र सरकार से इन्हें वापिस लेने तथा किसानों के साथ विचार विमर्श कर इनकी जगह नये कानून लाने की वकालत की है। श्री सिंहने कहा कि राज्य विधानसभा में केंद्रीय कृषि कानूनों में सभी राजनीतिक दलों की सहमति से संशोधन विधेयक पारित कर इन्हें राज्यपाल को भेजा गया है लेकिन दुख की बात है कि राज्यपाल इन्हें राष्ट्रपति को भेजने के वजाय अपने ही पास रखे हुये हैं। राज्यपाल द्वारा इन्हें रोके रखना शोभा नहीं देता। उनका फर्ज बनता था कि वह इन्हें बिलों को सहमति के लिए राष्ट्रपति के पास भेजते। उन्होंने उल्लेख किया कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम के मामले में, भारतीय जनता पार्टी(भाजपा) के नेतृत्व वाली गुजरात सरकार ने भी इसी तरह के संशोधन विधेयक पारित किये थे जिन्हें तत्कालीन राष्ट्रपति ने मंजूरी प्रदान की थी। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन में अब तक तीन सौ से ज्यादा किसानों की जान जा चुकी है जिनमें से 112 पंजाब से हैं। उन्होंने कहा कि किसान और आढ़तियों का सम्बंध दशकों पुराना है लेकिन यह समझ से परे है कि केंद्र सरकार इसे क्यों तोड़ना चाहती है। किसानों को वित्तीय जरूरत होने पर आढ़तिये ही उनका सहारा बनते हैं। उन्होंने अनाज खरीद का भुगतान सीधे किसानों के खातों में करने की भारतीय खाद्य निगम की नीति का विरोध किया।
