सरकार ने अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के आर्थिक विकास की दिशा में एक बड़े कदम के तहत, अंतर-राज्य पारेषण और वितरण प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए 9129.32 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के साथ संशोधित लागत अनुमान (आरसीई) को मंजूरी दी
Prime Minister Narendra Modi प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता मे मंगलवार को मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को स्वीति दी गयी। सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के सहयोग से विद्युत मंत्रालय के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम पावरग्रिड के माध्यम से योजना को कार्यान्वित किया जा रहा है और स्वीकृत कार्यों के लिए दिसंबर 2021 तक तथा गैर-स्वीकृत कार्यों के लिए आरसीई की मंजूरी से 36 महीने बाद तक चरणबद्ध तरीके से कार्य पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। नव-निर्मित पारेषण और वितरण प्रणाली का स्वामित्व और रखरखाव संबंधित राज्य के उपक्रमों द्वारा किया जाएगा।
इसे भी पढ़ें :
गोवा से भी खूबसूरत है आंध्र का ओंगोल बीच
योजना, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के समग्र आर्थिक विकास के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है और इसका उद्देश्य दूरदराज के स्थानों में ग्रिड कनेक्टिविटी प्रदान करके अंतर-राज्य पारेषण और वितरण अवसंरचना को मजबूत करना है। इस योजना के क्रियान्वयन से एक विश्वसनीय पावर ग्रिड का निर्माण होगा और नए भार केंद्रों (लोड सेंटर) के साथ कनेक्टिविटी में सुधार होगा। इस प्रकार अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के दूरदराज और सीमावर्ती क्षेत्रों के गांवों और कस्बों के लाभार्थियों समेत उपभोक्ताओं की सभी श्रेणियों को ग्रिड से जुड़ी बिजली का लाभ मिलेगा। यह योजना इन राज्यों की प्रति व्यक्ति बिजली खपत को बढ़ाएगी और समग्र आर्थिक विकास में योगदान देगी।
