33 लाख नोटिस

नई दिल्ली। दिल्ली की मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर उठे सवालों पर सुप्रीम कोर्ट 21 सितंबर को सुनवाई करेगा। 31 अगस्त को जारी ड्राफ्ट मतदाता सूची में करीब 47.6 लाख नाम बाहर किए जाने और करीब 33 लाख मतदाताओं को ‘नो मैपिंग’ तथा ‘लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी’ के आधार पर नोटिस दिए जाने का मामला…
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