सुप्रीम कोर्ट

देहरादून । सुप्रीम कोर्ट ने नरेंद्र सिंह भंडारी की उत्तराखंड के सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में नियुक्ति को विश्वविद्यालय अधिनियम 2019 और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम 2018 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए रद्द कर दिया। जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस एमएम सुंदरेश की पीठ ने भंडारी…
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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को 3,000 करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश के साथ नए लकड़ी आधारित उद्योग स्थापित करने के अपने मार्च 2019 के फैसले को लागू करने की अनुमति दी। जस्टिस बी.आर. गवई और बीवी नागरत्ना ने कहा: हम पाते हैं कि राज्य के सतत विकास के लिए और लकड़ी की उपलब्धता के कारण,…
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नयी दिल्ली । उच्चतम न्यायालय ने कर्नाटक में प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेजों की कक्षाओं में छात्राओं के हिजाब पहनने पर राज्य सरकार के प्रतिबंध लगाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर विभाजित फैसला सुनाया। न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को…
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नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि वह दशहरा की छुट्टियों के बाद जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने का प्रावधान खत्म करने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 के संशोधन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। न्यायमूर्ति यू यू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने वरिष्ठ वकील पी सी सेन के…
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नई दिल्ली। कर्नाटक सरकार ने ईरान में महिलाओं के हिजाब विरोधी प्रदर्शनों का हवाला देते हुए  कहा कि ड्रेस कोड लागू करने वाले शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने के खिलाफ उसका आदेश बोलने के अधिकार का उल्लंघन नहीं है और इस्लाम में हिजाब धार्मिक अभ्यास का हिस्सा नहीं है। महाधिवक्ता तुषार मेहता ने शीर्ष…
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नई दिल्ली। भाजपा से निलंबित नेता नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग कर रहे याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस ले ली है। चीफ जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस तरह की मांग पर सीधे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को सही नहीं माना, जिसके बाद याचिकाकर्ता ने याचिका वापस ले ली। याचिका…
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नयी दिल्ली । उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को 2002 के गुजरात दंगों से संबंधित मामलों को अब गैरजरूरी बताते हुए अपनी कार्यवाही बंद कर दिया। मुख्य न्यायाधीश यू यू ललित और न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला की पीठ ने अपना आदेश पारित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की ओर से…
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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बेनामी संपत्ति के लिए 3 साल की सजा का कानून निरस्त कर दिया है। तीन साल की सजा का प्रावधान बेनामी ट्रांजैक्शन (प्रोहिबिशन) एक्ट की धारा 3(2) में था। चीफ जस्टिस एनवी रमना की अध्यक्षता वाली बेंच ने यह भी कहा कि संपत्ति जब्त करने का अधिकार पिछली तारीख से लागू नहीं होगा।…
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Supreme Court grants relief to Nupur Sharma
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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव के दौरान मतदाताओं को लुभाने के लिए मुफ्त में उपहार देने वाली घोषणाएं करनेवाले राजनीतिक दलों की मान्यता खत्म करने की मांग पर बुधवार को सुनवाई की। कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वो रिजर्व बैंक, नीति आयोग समेत अन्य संस्थानों और विपक्षी राजनीतिक दलों के…
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