नज़रिया | धर्मपाल धनखड़ देश में गुमशुदगी एक गंभीर और चिंताजनक सामाजिक समस्या बनती जा रही है। आंकड़ों के अनुसार, हर साल देशभर में करीब आठ से साढ़े आठ लाख लोग लापता हो जाते हैं। इनमें सबसे अधिक संख्या महिलाओं और बच्चों की होती है, जबकि बच्चों में भी किशोरियों की संख्या अधिक पाई जाती है। हालांकि बड़ी संख्या में लोगों को पुलिस द्वारा बरामद कर लिया जाता है, फिर भी हजारों मामले अनसुलझे रह जाते हैं।
राजधानी दिल्ली की बात करें तो इस वर्ष जनवरी के पहले पखवाड़े में ही 807 गुमशुदगी के मामले दर्ज किए गए, जिनमें 509 महिलाएं और 298 पुरुष शामिल हैं। पूरे जनवरी माह में यह संख्या बढ़कर 1777 तक पहुंच गई। पिछले वर्ष दिल्ली में कुल 24,508 लोग लापता हुए, जिनमें 5717 नाबालिग बच्चे थे। हालांकि 15,421 लोगों को खोज लिया गया, लेकिन 9,087 मामले अब भी लंबित हैं। सबसे अधिक गुमशुदगी 12 से 18 वर्ष आयु वर्ग में दर्ज की जाती है।
उत्तराखंड में भी स्थिति कम चिंताजनक नहीं है। यहां हर साल औसतन 6,532 गुमशुदगी के मामले दर्ज होते हैं, जिनमें पुरुष और महिलाओं की संख्या लगभग बराबर है। पुलिस के अनुसार करीब 90 प्रतिशत मामलों में लोगों को ढूंढ लिया जाता है, लेकिन शेष मामलों का कोई स्पष्ट सुराग नहीं मिल पाता।
चिंता की बात यह है कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों के लापता होने के बावजूद देश स्तर पर कोई समन्वित और एकीकृत प्रयास स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता। राज्यों के पास अलग-अलग आंकड़े हैं, लेकिन एकमुश्त राष्ट्रीय डाटा और कारणों का समग्र विश्लेषण उपलब्ध नहीं है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह जांच करे कि क्या बच्चों की गुमशुदगी के पीछे कोई संगठित गिरोह या राज्यव्यापी नेटवर्क सक्रिय है। अदालत ने राज्यों से विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी है।
केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने गुमशुदा लोगों की सूचना दर्ज करने के लिए एक पोर्टल बनाया है, लेकिन कई राज्यों द्वारा उस पर मामलों को नियमित रूप से दर्ज नहीं किया जा रहा। यह स्थिति तंत्र की खामियों को उजागर करती है।
बढ़ती गुमशुदगी के पीछे सामाजिक, आर्थिक और आपराधिक कारण हो सकते हैं। जब तक इन कारणों का गहन विश्लेषण नहीं होगा, तब तक प्रभावी समाधान संभव नहीं है। केंद्र और राज्य सरकारों को बेहतर समन्वय, तकनीकी निगरानी, डेटा एकत्रीकरण और त्वरित कार्रवाई की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
किसी परिवार के लिए अपने बच्चे या परिजन का लापता होना जीवनभर का दर्द है। इसलिए इस मुद्दे को महज आंकड़ों तक सीमित न रखकर संवेदनशीलता और गंभीरता के साथ व्यापक स्तर पर ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है।
