2047 तक विकसित उत्तराखंड का रोडमैप तैयार, सीएम धामी ने प्रबुद्धजनों के सामने रखा विजन

देहरादून। वर्ष 2047 तक उत्तराखंड को विकसित राज्य बनाने के लक्ष्य को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को आईआरडीटी ऑडिटोरियम, सर्वे चौक में आयोजित ‘रैबार उत्तराखंड @26 : मिशन 2047’ कार्यक्रम में प्रबुद्धजनों के साथ संवाद किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के विकास की दिशा, सरकार की प्राथमिकताओं और भविष्य की योजनाओं पर विस्तार से विचार साझा किए।

कार्यक्रम में शिक्षाविदों, विशेषज्ञों, उद्यमियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, बुद्धिजीवियों और विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले लोगों ने प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित उत्तराखंड का लक्ष्य केवल आर्थिक प्रगति तक सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक न्याय, महिला सशक्तिकरण, युवाओं को रोजगार के अवसर, बेहतर शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं, मजबूत आधारभूत ढांचा और पर्यावरण संरक्षण भी इसके महत्वपूर्ण आधार हैं। सरकार ऐसा विकास मॉडल तैयार कर रही है, जिसका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे।

यूसीसी से महिला अधिकारों को मजबूती

समान नागरिक संहिता (यूसीसी) पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड ने स्वतंत्रता के बाद इसे लागू करने की दिशा में देश में पहली पहल की। इसके लिए विधिक विशेषज्ञों, सामाजिक संगठनों और आम नागरिकों से विचार-विमर्श किया गया। उन्होंने कहा कि यूसीसी का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए समान कानूनी व्यवस्था सुनिश्चित करना और महिलाओं को विवाह, तलाक एवं उत्तराधिकार जैसे मामलों में समान अधिकार और संरक्षण देना है।

स्थानीय उत्पादों को मिलेगा वैश्विक बाजार

हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार में पहचान बनाने की अपार संभावनाएं हैं। इस ब्रांड के माध्यम से किसानों, स्वयं सहायता समूहों, महिला उद्यमियों और स्थानीय उत्पादकों को बेहतर बाजार, गुणवत्ता, पैकेजिंग और विपणन की सुविधाओं से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।

खेलों में भी नई पहचान की तैयारी

मुख्यमंत्री ने 38वें राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन को प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए कहा कि इससे खेल अधोसंरचना मजबूत हुई है और खिलाड़ियों को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में काम हुआ है। उन्होंने उत्तराखंड को खेलभूमि के रूप में विकसित करने की प्रतिबद्धता भी दोहराई।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने प्रबुद्धजनों के सुझावों और सवालों पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि सामूहिक सहभागिता और जनसहयोग से ही 2047 तक विकसित उत्तराखंड के संकल्प को साकार किया जा सकता है।