देहरादून।
महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने विभागीय योजनाओं के प्रभावी और त्वरित क्रियान्वयन पर जोर देते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। मंगलवार को सचिवालय स्थित एफआरडीसी सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान मंत्री ने विभाग की वर्तमान एवं भावी योजनाओं की प्रगति का विस्तार से जायजा लिया।
बैठक में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शुरू की जा रही नई योजना पर चर्चा करते हुए मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद इन बच्चों के पुनर्वास और समायोजन की ठोस व्यवस्था पहले से सुनिश्चित की जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि जरूरत पड़ने पर ऐसे बच्चों को समय पर चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने की समुचित व्यवस्था की जाए, ताकि किसी भी स्तर पर उन्हें कठिनाई का सामना न करना पड़े।
केंद्र सरकार की स्पॉन्सरशिप योजना की समीक्षा करते हुए मंत्री ने बताया कि राज्य ने 4900 लाभार्थियों को योजना से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया था, लेकिन अब तक केवल 1631 लाभार्थियों के लिए ही बजट प्राप्त हुआ है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शेष बजट के लिए केंद्र सरकार से समन्वय कर शीघ्र वित्तीय स्वीकृति सुनिश्चित की जाए।
इसके साथ ही मंत्री ने “आलंबन गांव” योजना को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विकासनगर में उपलब्ध भूमि से संबंधित सभी औपचारिकताएं इसी माह पूरी की जाएं और योजना का विस्तृत ड्राफ्ट तैयार कर शीघ्र कैबिनेट में प्रस्तुत किया जाए।
बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि केंद्र की स्पॉन्सरशिप योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या उत्तराखंड की वास्तविक जरूरतों की तुलना में कम है। इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार “मुख्यमंत्री बाल सानिध्य योजना” लाने जा रही है, जिससे अब तक छूटे पात्र बच्चों को भी आर्थिक और सामाजिक सहायता मिल सकेगी।
समीक्षा बैठक में सभी जनपदों के जिला प्रोबेशन अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े रहे। मंत्री ने उनसे योजनाओं की प्रगति की जानकारी लेते हुए कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए।
बैठक में विभागीय सचिव चंद्रेश कुमार, निदेशक बंसीलाल राणा, मोहित चौधरी, नीतू फुलेरा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

