नई दिल्ली। पंजाब नेशनल बैंक घोटाले का मुख्य आरोपी और लंबे समय से फरार चल रहा हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी आखिरकार कानूनी घेरे में आता दिख रहा है। बेल्जियम की सुप्रीम कोर्ट—कोर्ट ऑफ कैसशन—ने चोकसी की वह अपील खारिज कर दी है, जिसमें उसने भारत प्रत्यर्पण के आदेश को चुनौती दी थी। इस फैसले के साथ ही चोकसी के भारत आने का रास्ता लगभग साफ माना जा रहा है और भारतीय एजेंसियों की उम्मीदें भी मजबूत हो गई हैं।
बेल्जियम अदालत के अधिकारी हेनरी वेंडरलिंडन ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने एंटवर्प की कोर्ट ऑफ अपील के उस फैसले को पूरी तरह बरकरार रखा है, जिसमें भारत के प्रत्यर्पण अनुरोध को उचित और लागू करने योग्य माना गया था। इससे पहले 29 नवंबर 2024 को प्री-ट्रायल चैम्बर ने भी भारत द्वारा 2018 और 2021 में जारी किए गए गिरफ्तारी वारंट को मान्य ठहराया था। लगातार मिली इन कानूनी पुष्टि ने चोकसी की वापसी को लगभग तय कर दिया है।
प्रत्यर्पण प्रक्रिया के दौरान भारत ने बेल्जियम अदालत को मुंबई की आर्थर रोड जेल की स्थिति, सुविधाओं और सुरक्षा उपायों का विस्तृत विवरण दिया। भारत ने भरोसा दिलाया कि चोकसी को सभी मानवाधिकार मानकों का पालन करते हुए रखा जाएगा और उसे निष्पक्ष न्यायिक प्रक्रिया मिलेगी। दूसरी ओर, चोकसी ने अदालत में यह दावा किया था कि भारत में उसे राजनीतिक प्रताड़ना और अमानवीय व्यवहार का खतरा है, परंतु कोर्ट ने कहा कि इस तरह के आरोपों के समर्थन में कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया गया। इसलिए प्रत्यर्पण रोकने का कोई आधार नहीं है।
गौरतलब है कि पीएनबी में लगभग 13,000 करोड़ रुपये के कथित घोटाले के बाद चोकसी वर्ष 2018 में देश छोड़कर भाग गया था। अब बेल्जियम सुप्रीम कोर्ट के इस अंतिम फैसले के बाद भारत सरकार और जांच एजेंसियां उसके प्रत्यर्पण की औपचारिक प्रक्रिया को तेज करने की तैयारी में लग गई हैं। यह फैसला भारत के लिए एक महत्वपूर्ण कानूनी सफलता माना जा रहा है।

