क्या अदालत दखल दे सकती है जांच आयोग में? प्रधानमंत्री सुशीला कार्की का दो टूक जवाब चर्चा में

काठमांडू। नेपाल में जेन जी आंदोलन की जांच को लेकर राजनीतिक और कानूनी हलचल तेज हो गई है। प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने सर्वोच्च अदालत में स्पष्ट कहा है कि **जांच आयोगों के गठन और उनके कामकाज में न्यायपालिका का हस्तक्षेप उचित नहीं** है। यह बयान उस समय आया जब अधिवक्ता विपिन ढकाल ने जांच आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए अदालत में रिट याचिका दायर की थी।

अधिवक्ता ढकाल ने आरोप लगाया कि आयोग के अध्यक्ष गौरी बहादुर कार्की और सदस्य विज्ञान राज शर्मा पहले ही जांच के मुद्दों पर अपनी राय सार्वजनिक कर चुके हैं, जिससे उनका पूर्वाग्रह उजागर होता है। इसी आधार पर उन्होंने आयोग की कार्यवाही रोकने की मांग की। इस रिट की प्रारंभिक सुनवाई में सर्वोच्च अदालत ने प्रधानमंत्री कार्की से लिखित जवाब मांगा था।

अपने जवाब में प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि किसी भी जांच आयोग का गठन, पुनर्गठन, विस्तार, विघटन या उसके पदाधिकारियों की नियुक्ति—ये सभी अधिकार **पूरी तरह नेपाल सरकार के अधीन** हैं। उन्होंने कहा कि यह कार्यपालिका के नीतिगत और प्रशासनिक अधिकार हैं, जिनमें अदालत से हस्तक्षेप की अपेक्षा नहीं की जाती।

प्रधानमंत्री कार्की ने अपने लिखित उत्तर में यह भी कहा कि जांच आयोग केवल अध्ययन, अनुसंधान और रिपोर्ट प्रस्तुति तक सीमित होता है। आयोग के निष्कर्ष बाध्यकारी नहीं होते, इसलिए उस पर न्यायिक आयोगों जैसी कठोर निष्पक्षता के नियम लागू नहीं किए जा सकते। उनके अनुसार, ऐसे मामलों में प्राकृतिक न्याय के कड़े मानदंड भी जरूरी नहीं माने जाते। उन्हाेंने अदालत से अपील की कि वह इस प्रक्रिया में हस्तक्षेप न करे।

इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री और अदालत के बीच खिंचाव ने नेपाल के राजनीतिक और न्यायिक विमर्श को गर्म कर दिया है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि अदालत इस मामले में क्या रुख अपनाती है और आयोग की कार्यवाही आगे कैसे आगे बढ़ती है।