इंडी गठबंधन का बड़ा आरोप: सत्ता के दबाव में काम कर रहा चुनाव आयोग?

इंडी गठबंधन के दलों ने चुनाव आयोग पर सत्ता पक्ष के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया है। गठबंधन के प्रमुख नेताओं ने सोमवार को संविधान क्लब में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर मतदाता सूची से जुड़े हालिया विवादों पर गंभीर सवाल उठाए।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, राजद, तृणमूल कांग्रेस, द्रमुक और वाम दलों के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इन नेताओं का कहना था कि विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया असंवैधानिक और एकतरफा है। उनका आरोप है कि आयोग विपक्ष के सवालों का जवाब देने की बजाय उन पर “गलत सूचना फैलाने” का ठप्पा लगा रहा है।

कांग्रेस के सांसद और लोकसभा में उपनेता गौरव गोगोई ने कहा कि वोट देना संविधान द्वारा प्रदत्त सबसे अहम अधिकार है, लेकिन चुनाव आयोग इस अधिकार से खिलवाड़ कर रहा है। उन्होंने पूछा कि जब लोकसभा चुनाव सिर्फ तीन महीने दूर हैं तो इतनी जल्दबाजी में एसआईआर क्यों लागू किया गया? बिहार के 65 लाख मतदाताओं के नाम हटाए जाने पर उन्होंने कहा कि यह लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है।

सपा के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव ने कहा कि आयोग विपक्ष की शिकायतों पर कार्रवाई नहीं करता। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में वोट कटने की शिकायतों पर आज तक कोई कदम नहीं उठाया गया। वहीं, द्रमुक सांसद तिरुची शिवा ने पूछा कि आखिर किन आधारों पर बिहार की मतदाता सूची 7.9 करोड़ से घटकर 7.24 करोड़ कर दी गई?

टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने तीखा सवाल उठाते हुए कहा कि अगर आयोग के अनुसार 22 लाख मतदाता मृत थे, तो 2024 का लोकसभा चुनाव फर्जी सूची पर हुआ और पूरी लोकसभा को भंग करना चाहिए। राजद सांसद मनोज झा ने कहा कि यह पहला अवसर है जब पूरा विपक्ष एकजुट होकर आयोग के खिलाफ खड़ा हुआ है।

आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने आरोप लगाया कि एसआईआर प्रक्रिया में बाढ़ग्रस्त बिहार के लोगों से दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, जबकि दिल्ली में मंत्रियों के घरों में दर्जनों वोट जोड़े गए और उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।

गौरतलब है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि एसआईआर का मकसद सिर्फ मतदाता सूची की खामियों को सुधारना है।