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हरिद्वार में भाजपा का चुनावी महामंथन, राजनाथ सिंह के सामने खुलेगा विधायकों का रिपोर्ट कार्ड!

हरिद्वार। उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने तैयारियां तेज कर दी हैं। लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी के लक्ष्य के साथ पार्टी 21 और 22 नवंबर को हरिद्वार के श्री प्रेमनगर आश्रम में दो दिवसीय विस्तारित प्रदेश कार्यसमिति आयोजित करने जा रही है। इस बैठक में संगठन की मजबूती, चुनावी रणनीति और सरकार के कामकाज की समीक्षा के साथ आगामी विधानसभा चुनाव का रोडमैप तैयार किया जाएगा। प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार, हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इसकी पुष्टि की है। बैठक में करीब 900 से 1500 पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के शामिल होने की संभावना है।

पहले दिन मोर्चा-प्रकोष्ठों का मंथन

21 नवंबर को सुबह नौ बजे बैठक का शुभारंभ होगा। पहले दिन युवा, महिला, किसान, ओबीसी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक मोर्चों के साथ विभिन्न प्रकोष्ठों की अलग-अलग बैठकें होंगी। सुबह 11 बजे संयुक्त मोर्चा-प्रकोष्ठ कार्यसमिति आयोजित की जाएगी। इसके बाद प्रदेश प्रभारी राम माधव करीब 865 प्रमुख संगठनात्मक पदाधिकारियों से संवाद करेंगे। शाम को प्रदेश पदाधिकारियों और कोर कमेटी की बैठक में संगठनात्मक कार्यक्रमों की रूपरेखा तय होगी।

राजनाथ सिंह की मौजूदगी में बनेगी चुनावी रणनीति

22 नवंबर को विस्तारित प्रदेश कार्यसमिति की मुख्य बैठक होगी। इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, प्रदेश प्रभारी राम माधव, सह प्रभारी बांसुरी स्वराज और अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहेंगे।

हरिद्वार की आठ हारी सीटों पर विशेष फोकस

बैठक में 2022 के विधानसभा चुनाव के प्रदर्शन की समीक्षा अहम मुद्दा होगी। हरिद्वार जिले की 11 सीटों में से भाजपा को आठ पर हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में इस बार इन सीटों पर विशेष रणनीति तैयार की जाएगी। साथ ही विधायकों और मंत्रियों के चार साल के कामकाज, क्षेत्र में सक्रियता और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन का फीडबैक लेने पर भी चर्चा होगी।

इसके अलावा बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करने, त्रिदेव सम्मेलन और शक्ति केंद्रों पर 15 दिवसीय स्थापना दिवस कार्यक्रम आयोजित करने की रणनीति बनेगी। पार्टी का जोर केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को घर-घर तक पहुंचाने पर रहेगा।

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