नई दिल्ली। डिजिटल भुगतान करने वाले ग्राहकों और यूपीआई के जरिए कारोबार करने वाले दुकानदारों के लिए राहत भरी खबर है। केंद्र सरकार ने यूपीआई (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) के चुनिंदा मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) यानी पेमेंट प्रोसेसिंग फीस लागू करने के प्रस्ताव को फिलहाल टाल दिया है। इससे यूपीआई के जरिए भुगतान करने वाले ग्राहकों और व्यापारियों पर अतिरिक्त शुल्क का बोझ नहीं पड़ेगा।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार ने यह फैसला आगामी विधानसभा चुनावों और व्यापारी संगठनों के विरोध को देखते हुए लिया है। प्रस्ताव के तहत 2,000 रुपये से अधिक के कुछ चुनिंदा मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर 0.4 प्रतिशत एमडीआर शुल्क लगाने की योजना थी। हालांकि, 75,000 रुपये या इससे अधिक के लेनदेन पर शुल्क की अधिकतम सीमा 300 रुपये निर्धारित करने का प्रस्ताव था।
प्रस्ताव में 2,000 रुपये तक के मर्चेंट भुगतान और व्यक्ति से व्यक्ति (पी2पी) के बीच होने वाले ट्रांसफर को शुल्क से बाहर रखा गया था। इसके अलावा छोटे व्यापारियों को भी राहत देने की योजना थी। जिन दुकानदारों का मासिक क्यूआर कोड भुगतान एक लाख रुपये तक होता है, उन्हें एमडीआर से छूट देने का प्रस्ताव था।
दरअसल, व्यापारी संगठनों ने यूपीआई भुगतान पर शुल्क लगाने के प्रस्ताव का विरोध किया था। कई संगठनों ने इसके खिलाफ ‘नो यूपीआई डे’ मनाने का ऐलान भी किया था। बाद में वित्त मंत्री के साथ बातचीत के बाद विरोध का यह फैसला वापस ले लिया गया। इससे पहले दिवाली से ठीक पहले 15 अक्टूबर से एमडीआर लागू करने की योजना भी टाल दी गई थी।
माना जा रहा है कि सरकार इस प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय 2027 के विधानसभा चुनावों के बाद ले सकती है। अगले साल उत्तर प्रदेश और पंजाब समेत कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इस बीच एनपीसीआई छोटे व्यापारियों को डिजिटल भुगतान व्यवस्था से जोड़ने के लिए यूपीआई व्यापार सक्षम योजना भी चला रहा है।

