उत्तराखंड के आपदा प्रभावितों को बड़ी राहत, अब मृत्यु परिजनों को मिलेंगे 8 लाख रुपये

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास मंत्री मदन कौशिक ने इस निर्णय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया है।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियां बेहद चुनौतीपूर्ण हैं। राज्य को बाढ़, भूस्खलन, अतिवृष्टि, बादल फटने और हिमपात जैसी प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है। इनसे जान-माल के साथ कृषि, पशुधन, आवास और सार्वजनिक संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचता है। सहायता राशि बढ़ने से प्रभावितों को राहत और पुनर्वास में आर्थिक संबल मिलेगा।

मृत्यु पर अब 8 लाख रुपये की सहायता

नए प्रावधानों के तहत आपदा में मृत्यु होने पर मिलने वाली अनुग्रह राशि 4 लाख से बढ़ाकर 8 लाख रुपये प्रति मृतक कर दी गई है। 40 से 60 प्रतिशत स्थायी दिव्यांगता पर 94 हजार और 60 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता पर 3.20 लाख रुपये दिए जाएंगे। गंभीर चोट लगने पर अस्पताल में भर्ती रहने की अवधि के अनुसार 7 हजार से 20,500 रुपये तक की सहायता मिलेगी।

कपड़ों और घरेलू सामान के नुकसान पर भी सहायता 2,500 से बढ़ाकर 5 हजार रुपये प्रति परिवार कर दी गई है।

किसानों और पशुपालकों को भी राहत

फसल नुकसान पर वर्षा आधारित खेती के लिए सहायता 8,500 से बढ़ाकर 11 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर, सिंचित खेती के लिए 22 हजार और बागवानी फसलों के नुकसान पर 30 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर कर दी गई है। भूमि पर गाद हटाने के लिए 23 हजार और भूस्खलन से स्थायी भूमि क्षति पर 60 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर सहायता मिलेगी।

बड़े पशुओं की मृत्यु पर 50 हजार रुपये और छोटे पशुओं पर 5,100 रुपये की सहायता निर्धारित की गई है। पोल्ट्री में प्रति पक्षी 130 रुपये मिलेंगे। मत्स्य पालन में नाव और मछली पकड़ने के जाल की मरम्मत तथा नए उपकरण खरीदने के लिए भी सहायता बढ़ाई गई है।

मकान क्षति पर भी बढ़ेगी आर्थिक मदद

पूरी तरह क्षतिग्रस्त मकान के लिए मैदानी क्षेत्रों में 1.60 लाख और पहाड़ी एवं दुर्गम क्षेत्रों में 1.70 लाख रुपये दिए जाएंगे। आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त पक्के मकान के लिए 8,500 और कच्चे मकान के लिए 5,500 रुपये निर्धारित किए गए हैं।

सड़क, पुल और पेयजल योजनाओं को मिलेगी मदद

आपदा में क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिए भी सहायता बढ़ाई गई है। पर्वतीय क्षेत्रों में राज्य एवं प्रमुख जिला मार्गों के लिए 1.60 लाख रुपये प्रति किलोमीटर तथा ग्रामीण सड़कों के लिए एक लाख रुपये प्रति किलोमीटर की सहायता मिलेगी। पेयजल योजनाओं और लघु सिंचाई कार्यों की पुनर्स्थापना के लिए प्रति इकाई 2.60 लाख रुपये निर्धारित किए गए हैं।

इसके अलावा विद्यालयों, स्वास्थ्य केंद्रों, पंचायत परिसंपत्तियों और विद्युत आपूर्ति व्यवस्था की मरम्मत के लिए भी सहायता राशि बढ़ाई गई है।

2026-27 से लागू होंगे संशोधित मानक

सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने बताया कि संशोधित सहायता दरें वित्तीय वर्ष 2026-27 से लागू हो गई हैं। संबंधित विभागों और जिला प्रशासन को पात्र प्रभावितों तक सहायता पारदर्शी और त्वरित तरीके से पहुंचाने के निर्देश जारी किए जाएंगे। इससे आपदा प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों की बहाली में तेजी आने की उम्मीद है।