ट्रंप के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ पर महाभियोग प्रस्ताव, अपनी ही पार्टी के सांसद ने बढ़ाई मुश्किलें

वाशिंगटन (अमेरिका)। ईरान युद्ध को लेकर अमेरिका की राजनीति में नया विवाद खड़ा हो गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन पर दबाव बढ़ाते हुए केंटकी से रिपब्लिकन सांसद थॉमस मैसी ने रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पेश किया है। इस प्रस्ताव में हेगसेथ को पद से हटाने की मांग की गई है। खास बात यह है कि प्रस्ताव लाने वाले सांसद खुद ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी से हैं। इससे सत्तारूढ़ पार्टी के सामने राजनीतिक असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है।

अमेरिकी मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, प्रतिनिधि सभा में इस प्रस्ताव पर बुधवार तक मतदान हो सकता है। यदि प्रस्ताव पर मतदान होता है, तो यह ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में किसी कैबिनेट मंत्री के खिलाफ पहला महाभियोग प्रस्ताव होगा।

थॉमस मैसी ने हेगसेथ पर ईरान युद्ध को गलत तरीके से संभालने और कई गंभीर कथित अनियमितताओं का आरोप लगाया है। प्रतिनिधि सभा में प्रस्ताव पेश करते हुए उन्होंने कहा कि हेगसेथ का पद पर बने रहना अमेरिकी संविधान के लिए खतरा है। मैसी के मुताबिक, रक्षा मंत्री ने कांग्रेस की संवैधानिक शक्तियों की अनदेखी करते हुए ईरान के खिलाफ युद्ध से जुड़े ऐसे आदेश लागू किए, जिन्हें उन्होंने गैरकानूनी बताया।

मैसी ने चेतावनी दी कि यदि हेगसेथ पद पर बने रहते हैं, तो भविष्य में डेमोक्रेटिक पार्टी के सत्ता में आने पर उनके खिलाफ व्यापक जांच और सुनवाई हो सकती है। उन्होंने कहा कि डेमोक्रेट्स हेगसेथ के साथ काम करने वाले अधिकारियों से पूछताछ करेंगे और सीनेट में महाभियोग की प्रक्रिया आगे बढ़ा सकते हैं।

वहीं, पीट हेगसेथ ने इस प्रस्ताव को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताते हुए खारिज कर दिया है। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि वह और उनकी टीम इस कोशिश को लेकर बिल्कुल चिंतित नहीं हैं।

महाभियोग प्रस्ताव में कुल आठ आरोप शामिल बताए गए हैं। इनमें तीन आरोप ईरान युद्ध में कांग्रेस की युद्ध संबंधी शक्तियों के कथित उल्लंघन से जुड़े हैं। इसके अलावा नागरिकों की मौत, संदिग्ध मादक पदार्थों से जुड़ी नावों पर हमले, सीनेटर मार्क केली के खिलाफ कथित कार्रवाई, निकोलस मादुरो को पकड़ने और यमन में सैन्य अभियानों को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं।

ईरान युद्ध को लेकर पहले से आलोचनाओं का सामना कर रहे ट्रंप प्रशासन के लिए यह घटनाक्रम नई राजनीतिक चुनौती बन सकता है।