ब्लॉक प्रमुखों को धामी सरकार की चार बड़ी सौगातें, निधि और मानदेय बढ़ाने की तैयारी
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश सरकार पंचायतों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। गांवों का विकास और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना विकसित उत्तराखंड के लक्ष्य को हासिल करने की महत्वपूर्ण कड़ी है। मुख्यमंत्री रविवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में आयोजित उत्तराखंड प्रमुख संगठन सम्मेलन-2026 को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने ब्लॉक प्रमुखों और क्षेत्र पंचायत प्रतिनिधियों के हित में चार महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं।
मुख्यमंत्री ने क्षेत्र पंचायत निधि को दोबारा शुरू करने, क्षेत्र पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय एवं भत्तों में वृद्धि के लिए कार्यवाही करने, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की विकासखंड स्तरीय समिति में क्षेत्र पंचायत प्रमुखों को शामिल करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों को नगरीय क्षेत्रों में शामिल करने की प्रक्रिया में संबंधित ग्राम पंचायतों से विचार-विमर्श करने की घोषणा की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ब्लॉक प्रमुख और पंचायत प्रतिनिधि सरकार तथा जनता के बीच महत्वपूर्ण कड़ी हैं। वे स्थानीय समस्याओं और जरूरतों से भलीभांति परिचित होते हैं। सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं के विस्तार में उनकी भूमिका अहम है। उनकी मांगों और सुझावों पर संबंधित विभागों के साथ विचार-विमर्श कर सकारात्मक निर्णय लिए जाएंगे।
उन्होंने बताया कि छठे राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुसार स्थानीय निकायों की राज्य के कर राजस्व में हिस्सेदारी 10.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 12.5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है। इसके लिए अनुपूरक बजट में 721 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। साथ ही पंचायत भवनों से वंचित ग्राम पंचायतों में चरणबद्ध तरीके से भवन निर्माण कराया जाएगा।
धामी ने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए होमस्टे, पर्यटन, कृषि, बागवानी, पशुपालन और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रदेश में रिवर्स पलायन में 44 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों से गांवों में आजीविका के नए अवसर विकसित करने में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के तहत 35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है। सरकार कानून व्यवस्था, स्थानीय हितों की सुरक्षा और विकास के लिए भी लगातार काम कर रही है।
