हेमंत कैबिनेट के बड़े फैसले: विधानसभा सत्र से AI क्लासरूम तक क्या-क्या बदला?

झारखंड सरकार की मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 49 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र 6 अगस्त से 12 अगस्त तक आयोजित होगा। इस दौरान कुल पांच कार्यदिवस निर्धारित किए गए हैं।

कैबिनेट के सबसे अहम निर्णयों में राज्य के दूर-दराज और दुर्गम इलाकों के गंभीर मरीजों के लिए हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विस (HEMS) शुरू करने की मंजूरी शामिल है। इस सेवा के तहत किराए पर लिए गए सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर के माध्यम से मरीजों को आपात स्थिति में अस्पताल पहुंचाया जाएगा या आवश्यकता पड़ने पर एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल तक स्थानांतरित किया जाएगा। इस योजना पर राज्य सरकार प्रतिवर्ष लगभग 9.45 करोड़ रुपये खर्च करेगी।

शिक्षा के क्षेत्र में भी कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। राज्य के 1000 माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में 176.07 करोड़ रुपये की लागत से एआई आधारित वर्चुअल क्लासरूम स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए जेईपीसी कार्यालय और पांचों प्रमंडलों के डीआईईटी में आधुनिक स्टूडियो बनाए जाएंगे, जहां से शिक्षक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विद्यार्थियों को पढ़ाएंगे। साथ ही छात्र सीधे शिक्षकों से प्रश्न भी पूछ सकेंगे।

कैबिनेट ने सिकल सेल रोग, थैलेसीमिया, हीमोफिलिया, टाइप-1 मधुमेह तथा अन्य गंभीर गैर-संक्रामक बीमारियों से पीड़ित और दिव्यांग विद्यार्थियों को बड़ी राहत दी है। अब बोर्ड परीक्षा में शामिल होने के लिए इन विद्यार्थियों की न्यूनतम उपस्थिति 75 प्रतिशत के बजाय 50 प्रतिशत ही अनिवार्य होगी। सरकार ने आदर्श विद्यालय योजना की अवधि भी वर्ष 2029-30 तक बढ़ाने का फैसला किया है। इसके अलावा राज्य के कई विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक पदों का पुनर्गठन किया गया तथा बरही डिग्री कॉलेज का नाम बदलकर डिग्री महाविद्यालय चंदवारा करने की स्वीकृति दी गई।

उच्च शिक्षा के विस्तार के तहत गिरिडीह के जमुआ में 38 करोड़ रुपये तथा रामगढ़ के मांडू में 40.14 करोड़ रुपये की लागत से नए डिग्री महाविद्यालयों के निर्माण को मंजूरी मिली। वहीं सेवानिवृत्त विश्वविद्यालय शिक्षकों एवं अधिकारियों को सातवें वेतन आयोग का लाभ 1 जनवरी 2016 से देने और बकाया राशि छह प्रतिशत ब्याज सहित भुगतान करने का निर्णय लिया गया।

स्वास्थ्य क्षेत्र में धनबाद स्थित शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज अस्पताल (एसएनएमएमसीएच) में एमबीबीएस सीटों को 100 से बढ़ाकर 250 तथा पीजी सीटों को 16 से बढ़ाकर 200 करने के लिए पहले चरण में 194.73 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए। इसके अलावा कई महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं, आदित्यपुर नगर निगम के नए भवन, नए चिड़ियाघरों, बिल्डिंग बाय-लॉज में संशोधन, अधिवक्ता कल्याण योजनाओं, न्यायिक सेवाओं में सुधार तथा छात्रावास संचालन से जुड़े प्रस्तावों को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी। सरकार का कहना है कि इन फैसलों से स्वास्थ्य, शिक्षा, आधारभूत संरचना और प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक मजबूती मिलेगी।