देहरादून। उत्तराखंड में एलपीजी गैस आपूर्ति को लेकर सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन की अध्यक्षता में सचिवालय में आयोजित बैठक में गैस वितरण व्यवस्था की समीक्षा की गई और जिलाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
बैठक में मुख्य सचिव ने सभी जिलों में एलपीजी गैस की उपलब्धता और वितरण की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने खाद्य आपूर्ति विभाग और तेल कंपनियों के राज्य स्तरीय समन्वयकों को निर्देशित किया कि गैस एजेंसियों और वितरकों की कार्यप्रणाली पर लगातार नजर रखी जाए, ताकि किसी भी प्रकार की अनियमितता को तुरंत रोका जा सके।
मुख्य सचिव ने गैस वितरण में चल रहे बैकलॉग को गंभीरता से लेते हुए इसे जल्द से जल्द समाप्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए आपूर्ति बढ़ाने के साथ-साथ वितरण व्यवस्था को भी सुदृढ़ किया जाए, ताकि उपभोक्ताओं को समय पर गैस उपलब्ध हो सके।
चारधाम यात्रा को ध्यान में रखते हुए भी बैठक में विशेष चर्चा की गई। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि तीर्थयात्रा के दौरान बढ़ने वाली मांग को देखते हुए कमर्शियल गैस की आपूर्ति बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार से समन्वय स्थापित किया जाए।
उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान किसी भी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए और इसके लिए पहले से ही पर्याप्त तैयारियां सुनिश्चित की जाएं।
इस बैठक के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि सरकार गैस आपूर्ति को लेकर पूरी तरह सतर्क है और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
