सरकारी योजनाओं की धीमी रफ्तार पर सख्त हुए मुख्य सचिव, स्टेट प्रगति पोर्टल में बड़े बदलाव के निर्देश

देहरादून।  राज्य सरकार की योजनाओं की प्रगति की निगरानी को अधिक प्रभावी बनाने के लिए मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने सचिवालय में  स्टेट प्रगति पोर्टल  की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में उन्होंने स्पष्ट किया कि अब राज्य और केंद्र पोषित प्रमुख योजनाओं की नियमित समीक्षा इसी पोर्टल के माध्यम से की जाएगी।

मुख्य सचिव ने सभी विभागों को निर्देश दिया कि वे अपनी महत्वपूर्ण योजनाओं और परियोजनाओं का विवरण शीघ्रता से पोर्टल पर अपलोड करें, ताकि उनकी प्रगति की वास्तविक समय में निगरानी संभव हो सके। उन्होंने कहा कि योजनाओं की जानकारी समय पर उपलब्ध न होने से निर्णय लेने की प्रक्रिया प्रभावित होती है, जिसे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सुधारा जा सकता है।

समीक्षा बैठक में यह भी निर्देश दिए गए कि पोर्टल को इस प्रकार विकसित किया जाए कि विभागवार और योजनावार प्रगति की अलग-अलग समीक्षा आसानी से की जा सके। इसके लिए  नियोजन विभाग को पोर्टल के डिजाइन और तकनीकी ढांचे में आवश्यक सुधार करने को कहा गया।

मुख्य सचिव ने कहा कि प्रत्येक विभाग को अपनी परियोजनाओं के विभिन्न चरणों के स्पष्ट माइलस्टोन निर्धारित करने होंगे। इससे उन परियोजनाओं की पहचान करना आसान होगा, जिनकी प्रगति धीमी है या जो निर्धारित समयसीमा से पीछे चल रही हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि समयबद्ध लक्ष्य निर्धारण और नियमित मॉनिटरिंग से ही योजनाओं को तय समय में पूरा किया जा सकता है।

उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया कि पोर्टल को उपयोगकर्ता-अनुकूल बनाया जाए, ताकि सभी स्तर के अधिकारी आसानी से इसका उपयोग कर सकें और डेटा अपडेट करने में किसी प्रकार की तकनीकी बाधा न आए। राज्य सरकार का मानना है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पारदर्शिता और जवाबदेही दोनों को मजबूत किया जा सकता है।